पाेखरा ।

कारागार कार्यालय कास्कीमा रहेका सम्पूर्ण कैदीबन्दीले सरकारलाई पत्र लेखेर आफूसँग सम्बन्धित मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विषयक बैठक २०८२ साउन ३ गते सम्पन्न भएको र सोही आधारमा साउन ४ गते गृहमन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रीलाई पठाइएको उक्त पत्रमा लेखिएअनुसार, कारागारका बन्दीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ‘सम्पूर्ण कैदीबन्दी’ ले आफ्ना गुनासा तथा मागहरू राखेका छन् ।

पत्रमा उल्लेख छ– ‘कारागारमा रहेका कैदीहरूबीच कुनै पनि प्रकारको विवाद नरहोस् भन्ने उद्देश्यले कारागार प्रशासनले सुरक्षाका उपायहरू कडाइका साथ लागू गरेको छ, तर कैदीबन्दीहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा अत्यावश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अवसर नै नदिइएकाले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ उनीहरूले कारागारमा दैनिक काम गर्ने र पालोअनुसार चौकीदारीमा खटिने व्यवस्था गरिए पनि त्यस्तो सेवाको कुनै आर्थिक मूल्याङ्कन नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।

‘काम गरेबापत पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘तर काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाउनु गम्भीर आर्थिक शोषण हो ।’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘आर्थिक श्रोत अभावमा खाद्य, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’
पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि हाल कारागारमा झण्डै ३६५ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले चौकीदारी, सरसफाइ, निर्माण कार्यलगायतका काम गर्दै आइरहेका छन् ।

उनीहरूले सरकारसमक्ष चारवटा मुख्य माग राखेका छन् –
१) कैदीबन्दीलाई काम गरेबापत पारिश्रमिक दिनु,
२) काम गर्दा नदिएको पारिश्रमिक फिर्ता दिनु,
३) चौकीदारी जस्ता सेवाको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरी प्रक्रिया मिलाएर दिनु,
४) भविष्यमा यस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाई पारिश्रमिक दिनु ।

हामीले उठाएका मागहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा हामी कानुनी बाटो अपनाउन बाध्य हुनेछौं ।’ पत्र गृहमन्त्रीसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी सहायता कक्ष, मानव अधिकार आयोग, शान्ति समाजलगायतका निकायहरूमा समेत पठाइएको छ ।