काठमाडौं ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२० देखि २०२४ का बीच भएका पाँचवटा जबर्जस्ती निष्कासनका घटनामा केन्द्रित रही गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ। एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकी र जबर्जस्ती निष्कासनको घटनाबाट पीडित जानुका पौडेलले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा देशका धेरै भागका विभिन्न बस्तीमा बस्ने सयौँ नागरिकलाई आवासविहीन बनाएको जबर्जस्ती निष्कासनको निरन्तर अभ्यास भएको देखिएको उल्लेख छ। एम्नेस्टीले साझेदार नागरिक समाज संघ संस्थाहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्दा सन् २०२४ मा कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापामा गरिएका दुई अनुसन्धान भ्रमणका क्रममा गरिएका स्थलगत अनुसन्धानका साथै गरेको निरन्तरका दस्तावेजीकरण र वकालतका प्रयासमा आधारित रहेको जनाएको छ।

एम्नेस्टीका निर्देशक निराजन थपलियाले प्रतिवेदनको मुख्य विषय प्रस्तुत गर्दै खासगरी अनुसन्धानमा पाँचवटा जबर्जस्ती निष्कासनका घटनालाई प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा अभिलेख गरिएको जानकारी दिए। ती पाँच स्थानमा २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडी नगरपालिका, २०७८ वैशाख १८ गते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका, २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको चापावली, २०८१ असार ९ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको पुरानो विमानस्थल क्षेत्र र २०८१ असार ११ गते कैलालीको भजनी नगरपालिकाको भजनीमा बसिरहेको अवस्थामा राज्यका निकायले आवासविहीन बनाएको घटना उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा अनुसन्धानले १६ केन्द्रित समूह छलफल गरी भूमि समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संघीय अधिकारीका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारीसमेत गरी १५ व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताका निचोडलाई समावेश उल्लेख छ। ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ (भूस्वामित्व दर्ता नभएका नागरिक) र अव्यवस्थित बसोबासी (केही दर्ता गरिएको जग्गा भए पनि सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका) लाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने लगायत जबर्जस्ती निष्कासनलाई रोक्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भूमि ऐन, २०२१ लगायतका कानुनमा महत्त्वपूर्ण प्रावधान भए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको उल्लेख छ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि निष्कासन प्रक्रियामा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियागत संरक्षणात्मक उपायलाई प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अभिलेख गरिएका घटनामा अधिकारीहरूले प्रभावित समुदायसँग निष्कासनको विकल्पको खोजी गर्न वास्तविक परामर्शमा संलग्न हुनुपर्ने र समुदायलाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तोकिएका दायित्वलाई बेवास्ता गरेका बताइएको छ।

पाँचमध्ये तीनवटा घटनामा तथ्यांक संकलन, सामुदायिक संलग्नता, भूमि नक्सांकन, दाबी प्रमाणीकरण र भूमि बाँडफाँटका लागि जिम्मेवारी प्राप्त भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा सुरु गरिएको विद्यमान प्रमाणीकरण प्रक्रियाको ठाडो बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने वा निष्कासनको प्रयास गर्ने कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने अधिकांश नागरिक सीमान्तकृत समूहमा पर्दछन्। अनुसन्धानले यी पाँचवटा घटनामा जबर्जस्ती निष्कासनबाट दलित र आदिवासी जनजाति असमानुपातिक रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ।

‘अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख गरिएका भनाइले जबर्जस्ती निष्कासनका कारण हुने गम्भीर भावनात्मक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पीडामाथि प्रकाश पारेका छन्, जसले व्यक्ति र परिवारलाई डर, आघात र अस्थिरताको अवस्थामा पुऱ्याउँछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान टोलीद्वारा भ्रमण गरिएका तीनवटै निष्कासन स्थलमा आवासविहीनता स्पष्ट थियो, जुन कुरा भूमिको स्वामित्वको स्थिति जेसुकै भए पनि राज्यले सबै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने कार्यबाट संरक्षण प्रदान गर्ने र व्यक्तिलाई आवासविहीन बनाउने कार्य नगर्ने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको स्पष्ट उल्लंघन हो।’

प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएका धेरैजसो घटनामा प्रभावित समुदायले निष्कासनका लागि कुनै पनि क्षतिपूर्ति नभएको र पाए पनि एकदमै अपर्याप्त पाएको उल्लेख छ। साथै, पुनर्वासको प्रस्ताव गर्दा पनि प्रभावित समुदायसँगको पूर्वपरामर्श नगरी र परिवारको आकार वा आधारभूत सेवाको प्रावधान जस्ता आवश्यकताको उचित विचार नगरी प्रस्ताव गरिएको पाइएको उल्लेख छ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ का धेरै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक संरचनाको अभावले कानुनी सुरक्षालाई धेरै हदसम्म निष्प्रभावी बनाएको र मौलिक हकको संरक्षणका लागि बनाइएका हालसालैका कानुनसँग बाझिएका पहिलेका कानुनलाई संशोधन गरी कानुनी एकरूपता कायम गर्नमा भइरहेको विफलताले कार्यान्वयनलाई झन् कमजोर बनाएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा निगरानी संयन्त्रहरू पनि धेरै हदसम्म प्रभावहीन रहेका बताइएको छ।

एम्नेस्टीले विभिन्न तीन तहको सरकार, न्यायपालिका, संसदीय समिति र मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिससमेत गरेको छ। नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा निष्कासन, क्षतिपूर्ति र पुनर्वाससम्बन्धी घरेलु कानुनी प्रावधानमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डद्वारा सुनिश्चित गरिएको पर्याप्त आवासको अधिकारअनुरूप हुने गरी एकरूपता कायम गर्ने रहेको छ।

त्यस्तै, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतका कानुनी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै ढिलाइ नगरी निष्कासनका लागि आवश्यक पर्ने संरक्षणात्मक उपायका उचित कार्यविधिगत प्रक्रियासहितको आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली लागू गर्ने रहेको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भूमि ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा प्रदान गरिएअनुसार उचित प्रमाणीकरण र पुनर्वासका उपाय अवलम्बन नभएसम्म अनौपचारिक बस्तीबाट सामूहिक निष्कासन नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने रहेको छ।

न्यायपालिकालाई गरेको सिफारिसमा जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न र पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विफल भएका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि न्यायपालिकाले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको तत्काल र प्रभावकारी सुनुवाइ र फछ्र्यौट सुनिश्चित गर्ने रहेको छ। साथै, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयमा न्यायिक संवेदनशीलताका उपाय अवलम्बन गर्ने रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई गरेको सिफारिसमा निष्कासन, क्षतिपूर्ति र पुनर्वास प्रक्रियाको सक्रिय अनुगमन र निगरानीलाई बलियो बनाउने र पर्याप्त आवासको अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघनका लागि अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने रहेको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य विजय रानाले कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा पीडितले दुःख भोग्नुपरेको बताए। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भूमिहीनको समस्या जटिल र विकराल भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा जबर्जस्ती निष्कासनको घटनामा पीडित धन श्रेष्ठले सबैले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्ने र राज्यले विकल्प नदिइकन डोजर लगाएर जबर्जस्ती उठीबास लगाउन नहुने बताए। भूमिविहीन समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगल बस्नेतले अहिले करिब १२ लाख भूमिहीनको निवेदन आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए। रासस