पोखरा ।

नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने महत्वाकांक्षी योजनामाथि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्णविराम लगाइदिएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावनालाई विधानको जटिलतामा अल्झाउँदै तत्कालका लागि असम्भव बनाइदिएका हुन् । यसले एमालेभित्र चुलिँदै गएको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको राजनीतिक यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाउन पार्टी विधानका धारा ८ र ९ लाई मुख्य हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । बैठकमा उनले भण्डारीको संगठित सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको ठोकुवा गरे । उनको तर्कअनुसार, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेपछि भण्डारीले स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता त्याग गरिसकेको अवस्थामा, अब पुनः पार्टीमा सक्रिय हुन चाहेमा नयाँ सदस्यले जस्तै शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।

ओलीले भण्डारीलाई पार्टीले ‘गणतन्त्र गौरव’ जस्तो उच्च सम्मान प्रदान गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै, उहाँ अब दलीय राजनीतिको सक्रिय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि एक सम्मानित अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । यो कदमलाई भण्डारीको राजनीतिक आकांक्षामाथिको रणनीतिक नियन्त्रणका रूपमा हेरिएको छ ।

के हो विधानको गाँठो?

यो विवादको केन्द्रमा पार्टी विधानको धारा ८ र ९ को व्याख्या रहेको छ ।

• धारा ८ (सदस्यता समाप्ति): यस धाराको उपधारा (१) को ‘क’ मा ‘स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गरेमा’ पार्टी सदस्यता समाप्त हुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार, यसरी सदस्यता त्यागेको व्यक्तिले पुनः सदस्य बन्न चाहेमा सुरुवाती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ओली पक्षले यही प्रावधानलाई आधार मान्दै भण्डारीले राष्ट्रपति बन्दा सदस्यता त्यागेकाले अब नयाँ प्रक्रिया अनिवार्य रहेको जिकिर गरेको छ ।
• धारा ९ (विशेष जिम्मेवारी): अर्कोतर्फ, भण्डारी पक्षले धारा ९ को उपधारा (३) को सहारा लिएको छ, जसमा ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ’ भनिएको छ । भण्डारी पक्षको तर्क छ कि राष्ट्रपति पद पार्टीले खटाएको एक विशेष जिम्मेवारी थियो, त्यसैले उनको सदस्यता निष्क्रिय मात्र भएको थियो, समाप्त भएको थिएन । यही तर्कका आधारमा उनले गत वैशाख १ गते आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराएकी थिइन् ।

एमालेभित्र दोहोरो मापदण्डको चर्चा

भण्डारीको हकमा विधानको कडा व्याख्या गरिएको भए पनि पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूको हकमा भने यस्तो प्रावधान लागू नभएको नजिरले यो विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ । संविधानसभा अध्यक्षदेखि सभामुखसम्म बनेका स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना जस्ता नेताहरू राजकीय पदबाट फर्किएर पार्टी राजनीतिमा सहजै सक्रिय भएका थिए । नेम्वाङले त सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुने अवसरसमेत पाएका थिए ।

यो दोहोरो मापदण्डले के देखाउँछ भने, भण्डारीको पुनरागमन रोक्नु विधानको पालनाभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक खेल हो । भण्डारीले गत असार १४ गते पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिने आकांक्षासहित राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, अध्यक्ष ओलीले विधानको ढाल अगाडि सारेर उनको त्यो योजनामा अहिलेको लागि तगारो हालेदिएका छन्, जसले एमालेको आगामी महाधिवेशन थप रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने संकेत गरेको छ ।