पोखरा ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं १ कास्कीले सभापति शेरबहादुर देउवा र अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई पत्र लेख्दै नेताहरु कृष्ण बहादुर केसी, कुमार खड्का, भावना श्रेष्ठ लगायतमाथि गरिएको कारबाही अनुमोदन नगरी र पुनरावलोकन फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण कारबाही फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

यसअघि उम्मेदवारले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेपनि सोहि निर्वाचन क्षेत्रका नेता, कार्यकर्ताहरु संस्थागत रुपमा सो करबाहीको विपक्षमा देखिएका छन् ।

जिल्ला, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश सभा, पोखरा महानगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयसहित २०८२ असार २५ गते कांग्रेस अनुशासन समितिले गरेको अनुशासनको कारबाही अनुचित भएकोले तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै सभापति देउवालाई पत्र पठाइएको छ ।

अनुशासन समितिले २०७९ को स्थानिय, प्रदेश र संघिय निर्वाचनलाई आधार मानि आनन्द प्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले बहुमतको नाममा ३ वर्ष अन्तरालमा गरिएको कारबाही विधानलाई ख्याल नगरि, अनुचित, अपरिपक्व, असान्दर्भिक र भेदभावपूर्ण रहेकोले फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समिति, सानेपा ललितपुर, कांग्रेस गण्डकी प्रदेश र कांग्रेस कास्कीलाई बोधार्थ दिदैं नेका नेता, कास्की कांग्रेसका निवर्तमान सभापति कृष्ण बहादुर केसी, पूर्व आमन्त्रित केन्द्रिय सस्य कुमार खड्का र भावना श्रेष्ठ लगायत देशैभरी गरिएको कारबाहीले पार्टीलाई कमजोर बनाएको जनाइएको छ।

यस्तै, कारबाहीले कार्यकर्ताको मानसपटल चिरा चिरा पार्ने र संगठनलाई अपूरणिय क्षती हुने भएकोले कारबाही पुनरावलोकन फिर्ता गरी अनुशासन समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन नगरीएको जनाईएको छ ।

पत्रमा सभापति शेर बहादुर देउवालाई सुदृढ, एकता र विभाजनरहित बनाई सहयोग गर्न माग गरिएको छ । यो मागका बारे सो क्षेत्रको बैठकमा जिल्ला, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश सभा, पोखरा महानगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको कांग्रेस क्षेत्र नं १ कास्कीका सभापति राजेन्द्रमणि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

लामिछानेले कांंग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगालाई पत्र लेख्दै अनुशासनको कारबाही फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

पत्रमा लेखिएको छ, नेताहरुमाथिको कारबाही नेकाको विधानलाई ख्याल नगरि, अनुचित, अपरिपक्व, असान्दर्भिक र भेदभावपूर्ण किसिमको गरिएकोले तमाम नेता, कार्यकर्ता, भातृ संस्था, शुभेच्छुक र प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सबैलाई दुःखी, निराशा र अक्रोसित बनाएको उल्लेख छ ।

देशैभरी क्रियाशिल सदस्यता नविकरण चलिरहेको अवस्थामा धेरै कार्यकर्ताले के का लागि नविकरण गर्ने रु भनेर अनिच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । पार्टी अधिवेशनको संघारमा रहेको बेलामा महाधिवेशन नजिक गरिएको कारबाहीले झन् निराशा छाएको छ । नयाँ भन्ने पार्टीहरुको टोल टोलमा सदस्यता बनाउने कार्यको दबदवा बढिरहेको छ । यो स्थितिको ख्याल गर्दै निलम्वन निस्कासनको सम्पूर्ण कारबाही पुनरावलोकन फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

जिल्ला, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश सभा, पोखरा महानगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा ९२ जना उपस्थित भएका थिए ।