पोखरा ।
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको अवस्था र संरक्षणका उपायका बारेमा आइतबार प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रम गरेको छ ।

मानव अधिकार रक्षकलाई जोगाउने र बलियो बनाउने सवालमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला व्यक्तिको सहभागितामा कार्यक्रम गरेको कोक्यापका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्प भुसालले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भुसालले पेशागत र भौतिक रुपमा असुरक्षित मानव अधिकार रक्षकलाई विशेष कानुन बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यका निकायको दायित्व भएको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकको लागि नीति कानुन निर्माणको लागि संघ तथा प्रदेश स्तरमा लबिङ गरेको जनाए । उनले समान उद्देश्य भएका ४३ संस्थाको राष्ट्रिय सञ्चालको रुपमा रहेको संस्थाले मानव अधिकार, शान्ति, सुशासन र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न माग गर्दै आएको जानकारी दिए । मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव रक्षकको लागि नमुना कानुन बनाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णाली प्रदेशमा ऐन आउने तयारी भइरहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ जारी गरेको हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न त्यस्तो कानुन बनाउनुपर्ने ।

Advertisement

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ तथा मानव अधिकार आयोगले निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न त्यस्तो कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मानव अधिकार रक्षकहरु सुशासन प्रवद्र्धन, मानव अधिकारमैत्री शासकीय अभ्यास तथा मानव अधिकारमैत्री प्रणालीको स्थापना सक्रियता पूर्वक लागेको जनाए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषयलाई समेटेको र मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धिको लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिदै उनले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक डेस्क स्थापना गर्नेदेखि रक्षक परिषद् गठन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन गरेर घोषणापत्र जारी गरेको स्मरण गराए । उनले रक्षकको शान्ति सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्न आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

कोक्याप केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशक महेश भट्टले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकहरु पेशागत तथा भौतिक रुपमा असुरक्षित रहेको बताए । ‘जोखिममा परेका रक्षकको सुरक्षाको पक्षमा कोक्यापले निरन्तर रुपमा वकालत र संरक्षणको अभियान गर्दै आएको छ,’उनले भने, ‘रक्षकको काममा असर पार्ने विशिष्ट मुद्दा र नीति माथि संस्थाले ध्यान दिएको छ ।’ उनले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा रणनीतिको विकास र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए ।

संस्थाले प्रदेश र जिल्लामा क्रियाशील रक्षकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी मानव अधिकारको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा रक्षकको सञ्जालीकरणमा ध्यान दिएको बताए । उनले संस्थाले महिला मानव अधिकार रक्षकको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे । उनले मानव अधिकारको स्थिति र मानव अधिकारकर्मीहरुको भूमिकाका सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा परामर्श कार्यशाला गरेको जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्का, कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कोक्याप गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बीरबहादुर किसान, कोक्यापका कार्यकारी निर्देशक सरोज नेपाल, नागरिक मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका अध्यक्ष जुना केसी, दलित महिला संघ (फेडो)का कार्यक्रम अधिकृत ईश्वरी विक लगायतले अधिकारकर्मी आफै सुरक्षित नभए अरुको अधिकारको पक्षमा बोल्न नसक्ने धारणा राखे ।