काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सक्रिय राजनीतिको ढोका बन्द गरिदिएको छ। पार्टीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रियामा रोक लगाउँदै एमालेले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको प्रयासमा पूर्णविराम लगाउने निर्णय गरेको हो। साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई औपचारिकता दिँदै जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) ले यसलाई पार्टी अनुशासन र संवैधानिक मर्यादाको विषय मानेको छ।

यो निर्णय एमालेभित्र, खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच बढ्दो टकरावको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट बनेको र त्यसले नै यो कठोर निर्णय लिन भूमिका खेलेको बताइन्छ। भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्न खोजेका ओलीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको थियो।

संवैधानिक मर्यादा कि नेतृत्वको लडाइँ?

एमालेले आफ्नो निर्णयको बचाउमा पूर्वराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्म र पदको गरिमाविपरीत हुने तर्क अघि सारेको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपतिले सबैको साझा र सम्मानित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी सदस्यता स्वतः निष्क्रिय भएको बताए।

तर, भण्डारी पक्षले यसलाई नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। उनीहरूले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राजनीति गर्नबाट नरोकेको भन्दै पार्टीको निर्णय नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध भएको तर्क गरेका छन्। भण्डारीले राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्नुअघि नै उनको सदस्यता नवीकरण भइसकेको थियो, तर पार्टीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन। जब भण्डारी आफैँले यो विषय सार्वजनिक गरिन्, त्यसपछि पार्टीले यसबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ।

निर्देशिकाको कठोर सन्देश र भण्डारीको भावी कदम

एमालेको अपानिमा भण्डारीको हालको गतिविधि, सार्वजनिक भूमिका र पार्टी अनुशासनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिएको उल्लेख छ। “सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको गौरवका रूपमा सम्मानित हुनु पर्छ। तर सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रश्नमा पार्टीको आचारसंहिताअनुसार निर्णय हुनुपर्छ। पार्टी अनुशासन र नेतृत्वविहीन गतिविधि स्वीकार्य छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ।

पार्टीको यो निर्णयका बाबजुद भण्डारी पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन। उनी निकटस्थहरूसँगको परामर्शपछि देशव्यापी राजनीतिक अभियान चलाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी निर्णयलाई ‘तिकडम’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी छिन्। एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य कर्ण थापाजस्ता नेताहरूले पार्टी निर्णयमा असहमति जनाउँदै यसले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने बताएका छन्।

‘मिशन ८४’ र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष

एमालेले ‘मिशन ८४’ लाई सफल पार्न एकीकृत र संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनको विषयले पार्टीभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। पार्टी नेतृत्वमाथि ‘सुनियोजित आक्रमण’ भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न सदस्यहरूलाई सचेत गराइएको छ।

एकातिर पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको मर्यादाको वकालत गरेका छन् भने अर्कोतिर भण्डारी पक्षले यसलाई ओलीको नेतृत्व महत्त्वाकांक्षाको रूपमा चित्रित गरेको छ। यो प्रकरणले एमालेभित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ र आगामी दिनमा यसले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई थप जटिल बनाउने निश्चित देखिन्छ।