राजु गिरी

पोखरा । महिला हिंसाका घटनाहरूको सन्दर्भ उठ्नासाथ धेरैले दुर्गम गाउँ, अशिक्षा र गरिबीलाई मूल कारण ठान्छन् । तर पछिल्ला तथ्यांकहरूले शिक्षाको पहुँच बढ्दै गएको समाजमै पनि महिलाहरू सुरक्षित नरहेको यथार्थ उजागर गरेका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को ‘अन्वेषी २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार घरेलु हिंसामा परेका ७७ प्रतिशत महिला साक्षर छन्, जसमा धेरैले आधारभूत वा माध्यमिक शिक्षा लिएका छन् । यस्ता तथ्यहरूले देखाउँछ कि शिक्षाले मात्र महिला हिंसा रोकिँदैन, जबसम्म मानिसमा चेतनाको विकास र व्यवहारमा समानता देखिँदैन ।

सामाजिक संरचना अझै पनि पुरुषप्रधान छ, जहाँ महिलाको स्वरलाई दोस्रो तहमा राखिन्छ । धेरै पढेलेखेका महिला कार्यालयमा ‘प्रोफेसनल’ भए पनि घरमा ‘परम्परागत पत्नी’कै भूमिकामा सीमित छन् । उनीहरूको आत्मसम्मान, इच्छाहरू र स्वतन्त्रतामाथि बारम्बार आक्रमण हुन्छ, कहिले शब्दद्वारा त कहिले व्यवहारद्वारा ।

‘शिक्षित समाजमा महिला हिंसा न्यूनीकरण नहुनुका धेरै कारण छन्, त्यसमा पनि मुख्य पितृसत्तात्मक सोच र संस्कार नै हो’, महिला अधिकारकर्मी बिना सिलवाल भन्छिन्, ‘महिलाहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको छैन । जो महिला बाहिर निस्कन खोज्छिन् वा न्यायका लागि जो अगाडि बढ्न खोज्छिन्, तिनलाई झन्झटिलो व्यवस्थापन र असहज अदालती प्रक्रियाले गाह्रो बनाएको छ । त्यसमाथि बल्लतल्ल कागजमा न्याय पाए पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यो कास्कीमा ठूलो रोगका रूपमा रहेको छ ।’

कास्की प्रहरीमा २०७९/८० मा ८५ वटा महिला हिंसाका घटना भएको तथ्यांक थियो, अर्काे वर्ष ९२ र त्यसपछिको सालमा ८८ वटा महिला हिंसाका घटना अभिलेखमा छन्

Advertisement

शिक्षाले दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म हिंसा शिक्षित घरभित्रै हुने सिलवाल बताउँछिन् । अहिले पनि महिलाले हिंसाको आवाज उठाउने बित्तिकै ऊ घरपरिवार, आफन्त र छिमेकबाटै एक्लो हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । घरपरिवारबाटै समान संस्कारमा हुर्काउनुपर्ने र राज्यको नीति नियमलाई कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने सिलवाल बताउँछिन् ।

घरमै हिंसाः किन चुप लाग्छन् महिला?
पछिल्लो समय समाज शिक्षित भए पनि हिंसाका घटना न्यूनीकरण नहुनु निकै दुःखद कुरा भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख नीतु गर्तौला बताउँछिन् । ‘महिलामा चेतना वृद्धि भएकाले नै पछिल्लो समय आफू अन्यायमा परेपछि कानुनी उपचारमा जान थालेका छन् । पहिला महिलाहरू घरभित्रै बस्थे भने अहिले शिक्षित भएकैले आफूमा परेको हिंसाको कानुनी बाटो खोज्न थालेका छन् । बाहिर धेरै सुधार भएको देखिन्छ तर घरभित्रै पुरुष र महिला समान हुन भने सकेका छैनन्’, मानव अधिकारकर्मी गर्तौला भन्छिन् । विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर भएका र अपांगता भएका महिलाहरू बढी हिंसामा परेको उनको भनाइ छ । गर्तौला भन्छिन्, ‘पुरुषले मादक पदार्थ र लागुपदार्थको सेवनले बढी महिला हिंसा बढेको देखिन्छ ।’ पछिल्लो समय देखिने खालको शारीरिक हिंसाभन्दा पनि मानसिक हिंसा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

पोखराकै एकजना महिला निजामती कर्मचारी जो साँझ–बिहान घरको काम पनि गर्नुपर्ने र जागिर पनि गर्नुपर्ने सुनाइन् । परिवारको सबै कुरा एक्लैले गर्नुपरेकाले आफूलाई हिंसा भएको बताउँछिन् । नाम नबताउने सर्तमा उनी भन्छिन्, ‘परिवार मेरो लागि सबैथोक हो, परिवारको कुरा बाहिर ल्याउँदा म नै नराम्रो हुन्छु । हिंसा भयो भनेर उजुरी हालें भने त म एक्ली हुन्छु । न त मलाई परिवारले साथ दिन्छ, न आफन्तले, न समाजले ।’

पोखरा–२२ पुम्दीभुम्दी कोदीमा कक्षा ३ मा पढ्ने १० वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना ताजै छ । पोखरा वडा नम्बर ३३ मा बस्दै आएका गमबहादुर पुनले खाना नबनाएको निहुँमा आफ्नै श्रीमतीलाई बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको घटना पनि सेलाउन पाएकै छैन । ८७ प्रतिशतभन्दा धेरै साक्षरता भएको जिल्लामा समेत यस्तो घटना घटिरहेको छ । यस्ता घटना त शिक्षित समाजकै उदाहरण हुन् । सामान्यदेखि डरलाग्दा महिला हिंसा यही शिक्षित समाजमै भइरहेका छन् ।

तीनवटै तहको सरकार जिम्मेवार हुनु आवश्यक
आज महिला हिंसाको परिभाषा केवल कुटपिटमा मात्र सीमित छैन । यौन शोषण, एसिड आक्रमण, दाइजोका कारण उत्पीडन, मानसिक यातना, बलात्कार, गर्भपतनमा जबर्जस्ती, बालविवाह, प्रजनन अधिकार हननजस्ता हिंसाका स्वरूप हुन्, जसले महिलाको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्छ, ‘विश्वभर २५–४० प्रतिशत महिलाले जीवनको कुनै न कुनै मोडमा यस्ता हिंसाका अनुभव गरिरहेका छन् ।’ यसले यो पनि पुष्टि हुन्छ कि शिक्षित समाजमा पनि महिला हिंसा न्यूनीकरण भएको छैन । तर महिला हिंसाका उजुरीका घटना बढ्नुलाई महिला चेतना वृद्धि भएको बताउँछिन् महिलाका लागि वकालत गर्ने गण्डकी प्रदेशकी सांसद दमयन्ती रुचाल । उनी भन्छिन्, ‘कानुनी व्यवस्था व्यवस्थित नभएकाले छोरीचेलीको कुरा बाहिर नल्याउनलाई हिंसा सहेर बसेको देखिन्थ्यो । समाज, परिवारले पनि लुकाउने चलन थियो । तर पछिल्लो समय महिलाहरूले हिंसामा विद्रोह गरेका छन् वा उनीहरू दबिएर बस्नु हुँदैन भन्ने चेतना बढेको देखिन्छ । शिक्षित समाजमा पनि महिलालाई कुण्ठित गर्न खोज्दा महिला हिंसाका उजुरी, मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् । महिला हो भन्दैमा सहेर बस्नु पनि हुँदैन ।’ अपांगता भएका, विपन्न र दलित महिलाहरू अझ बढी उत्पीडन तथा हिंसामा पर्ने गरेको सांसद रुचालको भनाइ छ ।
महिला हिंसालाई कम गर्न तीनवटै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘घरपरिवार र समाज पनि एकातिर जिम्मेवार हुनुपर्छ भने राज्यको नीति, नियम तथा कानुन नै बलियो हुनु आवश्यक छ,’ सांसद रुचाल भन्छिन् ।

कस्तो छ कास्कीको तथ्यांक ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला अदालत कास्कीको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछिका दुई वर्ष महिला हिंसाका घटना, उजुरी तथा मुद्दा दर्ता बढेको देखिन्छ । कास्की प्रहरीमा २०७९/८० मा ८५ वटा महिला हिंसाका घटना भएको तथ्यांकमा थियो भने २०८०/८१ मा ९२ र २०८१/८२ मा ८८ वटा महिला हिंसाका घटना अभिलेखमा छन् । कास्की अदालतमा २०७९/८० मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २०८०/८१ मा ३० वटा र २०८१/८२ मा २४ वटा महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसरी पछिल्ला दुई वर्षलाई हेर्दा महिला हिंसाका घटनामा उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर यो त प्रहरी र अदालतमा पुग्नेको संख्यामात्र हो । प्रहरी र अदालतमै नपुगेका धेरै महिला हिंसाका घटना हाम्रो समाजमा निकै धेरै छन् ।

उजुरी बढ्नु साक्षरताको संकेत
प्रहरीमा उजुरी र अदालतमा मुद्दा दर्ता बढ्नु भनेको साक्षरताको इन्डिकेटर भएको अधिवक्ता भगवती पहारीको भनाइ छ । ‘हिंसा सहेर बस्नुहुँदैन, न्यायका लागि प्रहरी–अदालत जानुपर्छ भन्ने सचेतना हुनाले पनि वृद्धि भएको हुन सक्छ । शिक्षित भएकाले नै उजुरीहरू बढेका हुन्,’ अधिवक्ता पहारी भन्छिन् ।

अझै पनि अदालतप्रतिको बुझाइमा कमी रहेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता पहारी भन्छिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा गएपछि धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ, यही भ्रमकै कारण धेरै महिलाहरू हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन् ।’