काठमाडौं ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधरको बहुमतले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएको छ ।

श्रेष्ठलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि चौधरी पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । श्रेष्ठमाथि पार्टीको अनुशासन र विधानविपरीत चलेको, पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएको र एकलौटी रूपमा शिवप्रसाद बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको आरोप लगाइएको छ ।

अध्यक्षबाट हटाउनुअघि रामलाल डगौरा थारु संयोजक रहेको पार्टीको अनुशासन समितिले श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरणको कुनै जवाफ नदिएपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयका आधारमा कारबाही गरिएको चौधरी पक्षले जनाएको छ ।

विवादको पृष्ठभूमि

श्रीमान-श्रीमती समेत रहेका रेशम र रञ्जिताबीच विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । रञ्जिता संघीय सरकारमा मन्त्रीको रूपमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस-माओवादी) प्रति लचिलो थिइन् । उता, जेलमा रहेका संरक्षक रेशम चौधरी भने सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) लगायतका दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

यो मतभेदले पार्टीका प्रदेश सांसदहरू दुई खेमामा बाँडिएका थिए, जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा सरकार गठन प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको थियो । यही विवादका बीच पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन रञ्जिताले केन्द्रीय समितिको बैठक छलेर कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि रेशम पक्ष उनीविरुद्ध थप आक्रामक बनेको थियो ।

यो निर्णयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । अध्यक्षबाट हटाइएको विषयमा रञ्जिता श्रेष्ठले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नको आधिकारिकताको विवाद अब निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नेछ ।