काठमाडौं ।

बजेट अनुशासन सुदृढ गर्दै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ। यो उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको छ।

वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलका सदस्यमा बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र पूर्व सहसचिव तथा विषय विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी रहेका छन्। वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिवलाई कार्यदलको सदस्य-सचिव तोकिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। बजेटको बुँदा नम्बर ३५९ मा ‘विनियोजनको कुशलता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र बजेट अनुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाउने’ उल्लेख छ। त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ३७१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन बनाउने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ५९ मा तीनै तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलले छिट्टै कानुनी खाका तयार पार्ने र तीनै तहका सरकारमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने बताइएको छ।