काठमाडौं ।

विज्ञापन बोर्डले देशभर जथाभावी रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने र राजस्व संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ । बोर्डले अबदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) राख्न सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

बोर्डले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै होर्डिङ बोर्डको अनुमति र राजस्व संकलनमा स्थानीय तह र विज्ञापन व्यवसायीहरूमा अन्योल देखिएको जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले ठेकेदारमार्फत राजस्व संकलन गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र धेरै ठाउँमा अनुमतिबिनै बोर्डहरू राखिएको गुनासो आएपछि यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

बोर्डका अनुसार, ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६’ ले कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले पनि बोर्डले तोकेको मापदण्ड, विधि, आकार र प्रकारअनुसार शुल्क लिएर मात्र अनुमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

बोर्डले ‘बाह्य विज्ञापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ गत जेठ २१ गते नै स्वीकृत गरिसकेको र सोही मापदण्डअनुसार मात्र काम गर्न गराउन भनेको छ ।

अनुमतिविना वा प्रचलित कानुनको पालना नगरी जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्डले सहरको सुन्दरतामा असर पार्ने, दुर्घटनाको जोखिम बढाउने र मानिसको जीउधनको समेत क्षति हुन सक्ने भन्दै बोर्डले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बोर्डले स्थानीय तहहरूलाई संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी मात्र आफ्ना नियम बनाउन र कानुनले निषेध गरेका विषयमा समेत विज्ञापन गर्न अनुमति नदिन सचेत गराएको छ । अबदेखि अनुमति लिएर मात्र होर्डिङ बोर्ड राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।