पोखरा ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा सत्तारुढ दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष चुलिँदा नेपालका चारवटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू विगत तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। उपकुलपति नियुक्तिको गाँठो पोखरामै अड्किएपछि बीपी कोइराला (धरान), कर्णाली र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको हो।

सुरुमा नेकपा एमालेको भागमा परेको भनिएको पोखरा प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेसको दाबी नछोडेपछि सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ। मन्त्री पौडेल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत पर्ने पोखराको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडानमा छन् भने एमाले नेता खगराज अधिकारी पनि पोखरा नछोड्ने पक्षमा सक्रिय छन्। यो राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण चारै प्रतिष्ठान हाल निमित्त उपकुलपतिको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

यो विवादले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकै संयोजकत्वमा असार पहिलो साता गठित उपकुलपति सिफारिस समितिलाई समेत निष्क्रिय बनाएको छ। डेढ महिना बितिसक्दा पनि समितिले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। राजनीतिक भागबन्डामा सहमति नजुटे पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने उम्मेदवारका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भइसकेको र समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणले प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यो समीकरणले अन्य प्रतिष्ठानको भागबन्डामा पनि असर पारेको छ। मन्त्री पौडेल पोखरा लिएर बीपी प्रतिष्ठान छाड्न तयार देखिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला देशकै प्रतिष्ठित मानिने बीपी प्रतिष्ठान नछोड्ने अडानमा छन्। यसैबीच, पाटन एमाले र कर्णाली कांग्रेसको भागमा पर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि पोखराको विवादले सबै कुरा अलमलमा परेको छ।

उपकुलपतिका लागि चार प्रतिष्ठानमा कूल ५५ जनाले आवेदन दिएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी १७ जनाको उम्मेदवारी पोखराका लागि परेको छ। यसले पनि पोखराप्रतिको आकर्षण र प्रतिस्पर्धालाई उजागर गर्छ।

प्रतिष्ठानहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्व डिन डा. जगदीश अग्रवालले यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिकरण गर्नुको साटो योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजनीतिक प्रभावका कारण स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको संरचना नै कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाहरूले कहिल्यै सक्षम नेतृत्व नपाउने बताएका छन्।