काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले एउटै कम्पनीको साधारण र संस्थापक शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आइजिन) दिने प्रस्तावले देशको पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तो अव्यावहारिक व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थ समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सीडीएससीले धितोपत्र बोर्डमा लगेको यो प्रस्तावलाई इप्पानले प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीतको कदम भनेको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा चरम निरासा र अविश्वास पैदा गर्ने, नेपालको लगानी वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश जाने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी नीति नै असफल हुने इप्पानको ठहर छ।

इप्पानका अनुसार, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा लकिङ अवधिमा रहेका ५८ उद्योगको ८७ अर्ब, ऊर्जा क्षेत्रका ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब र आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक बन्नेछ। यसले बजारमा तरलता सुक्ने र समग्र पुँजी बजार नै संकुचित हुने जोखिम छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउँदै यसले सरकारको राजस्व समेत गुम्ने चेतावनी दिए। त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी ठप्प भई सरकारको २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमाथि नै तुषारापात हुने बताए। महासचिव बलराम खतिवडाले यसको असर ऊर्जामा मात्र नभई पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत पर्ने बताए।

इप्पानले यो प्रस्तावलाई नेपालको लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक सुधारको लक्ष्यमाथिको प्रहार ठहर गर्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ।