( खानी तथा खनिजको अधिकार संघमा रहेकाले प्रदेशले ‘गण्डकी प्रदेश खानी तथा खनिज व्यवस्थापन विधेयक’ बनाउनुको औचित्यमा प्रश्न )

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता गरे पनि त्यसबारे प्रदेशसभा सदस्यहरु अलमलमा छन् । यो ऐन निर्माण भए पनि यसबाट प्रदेशको राजस्व वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै सांसदहरु दुविधामा छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता भएको ‘गण्डकी प्रदेश खानी तथा खनिज व्यवस्थापन विधेयक’ हाल अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलमा छ । विधेयकले प्रदेशभित्र खानी तथा खनिजको अन्वेषण, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर ऐन निर्माणका लागि आवश्यक संवैधानिक अधिकारको दोहोरोपनले अन्योल देखिएको हो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा ‘खानी तथा खनिज उत्खनन’ संघको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । तर, संविधानकै अनुसूची ६ अनुसार ‘प्रदेश सरकारले खानी तथा खनिजको अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

प्रदेशले अन्वेषण गरेको खानी संघले उत्खनन् गर्ने संविधानले स्पष्ट गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था उचित नभएको भन्दै अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरु खानीको अन्वेषण गरे पनि उत्खनन् संघले गर्ने भन्दै कानुन निर्माणमा हच्किएका हुन् । कतिपय सांसदले यो विधेयक समितिबाट फिर्ता गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरे ।

केही सांसदले ‘संविधानले खानी उत्खननको अधिकार संघलाई दिएको हुँदा प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन’ भन्ने गरे । अर्कोतर्फ, प्रदेशले अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएकाले ऐन निर्माण आवश्यक रहेको मत पनि केही सांसदले दर्ज गरे । शुक्रबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा यो विधेयकमाथि २ जना विज्ञले राय दिए ।
प्राडा मेघराज धिताल र खानी इन्जिनियर रामप्रसाद घिमिरेले विधेयकमाथि धारणा राखेका हुन् । बैठकमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव रामजी दनाई, उद्योग तथा पर्यटन सचिव ईन्द्रप्रसाद बस्याल र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव महराज ढकालसमेत उपस्थित थिए ।

बैठकमा सभापति भोजराज अर्याल, सांसदहरु प्रकाश बराल, सीताकुमारी सुन्दास, हरिबहादुर भण्डारी, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र पार्वती गुरुङ उपस्थित थिए । बैठक सकिनु ५ मिनेटअघि गणेशमान गुरुङ उपस्थित भए पनि अशोककुमार श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर थापा, विन्दु पौडेल र पदेन सदस्यहरु आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल, वन तथा वातावारण मन्त्री भेषराज पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी बैठकमा देखिएनन् ।

समितिको बैठकमा विज्ञहरुले विधेयकमाथि राय राखे पनि सांसदहरुले खास चासो देखाएनन् । बरु सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले विधेयक निर्माणको औचित्य पुष्टि नभएको जिकिर गरे । ‘प्रदेश सरकारले यति कानुन बनायो भन्ने त होला । तर, यो ऐन बनाउने औचित्य देखिँदैन । संविधानमा अनुसूचीको अधिकार नै उल्टो राखिएको छ, प्रदेशले खानी पत्ता लगाउँछ, अनि संघलाई उत्खनन गर्न दिने प्रदेश हेरेर बस्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

अन्य सदस्यले पनि संविधान बनाउँदा प्रदेशले अन्वेषण गरेपछि उत्खनन् गर्न पनि पाउनुपर्ने पक्षमा बोले । सांसदहरु प्रकाश बराल र हरि भण्डारीले संविधानको अनुसूचीमा रहेको त्यो व्यवस्था नै उल्टो भएको तर्क गर्दा सीता सुन्दासले कानुन संशोधन गर्दा यी विषयलाई ख्याल गरेर उत्खनन पनि प्रदेशले पाउनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने जनाइन् । समिति सभापति अर्यालले विधेयकको छलफल समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सक्दो धेरै छलफल गर्ने जनाए ।सोही विषयमा छलफल गर्न आइतबार पनि समितिको बैठक डाकिएको छ ।

विज्ञहरूको संशोधन सुझाव

यो विधेयक कामयावी बनाउन भूगर्भविद् प्राडा ढकाल र खानी विज्ञ घिमिरेले सुझावहरू दिए । उनीहरूले संघीय कानुन, संविधानको भावना र वैज्ञानिक मान्यताका आधारमा ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राडा ढकालले खानी उत्खनन संघ सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशले अन्वेषण गरेपछि संघसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्ट नभएको औंल्याए । ‘विधेयकले खानी व्यवस्थापनका पक्षमा केही प्रयास गरेको भए पनि अन्वेषण र उत्खननबीचको समन्वय, अधिकारको बाँडफाँड र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा दिन सकेको छैन’, उनले भने ।

प्राडा खनालले खनिज वर्गीकरण र वातावरणीय असरको मूल्यांकन, कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यस्तो प्रावधानले मात्र प्रदेशको खनिज स्रोतको दिगो र सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । खानी विज्ञ घिमिरेले भने विधेयकका केही प्रावधान संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको औँल्याउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाए । उनले प्रयोग गरिएका केही शब्द र कानुनी अवधारणा अपुरो र अस्पष्ट रहेको औंल्याए ।

विज्ञ घिमिरेले खनिजको प्रकृति र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, अन्वेषण कार्यको अवधि संघ अनुसार नै कम्तीमा ३ वर्ष र उत्खनन कार्यको अवधि खनिजको स्तरअनुसार तोकिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत खनिजको व्यावसायिक उपयोग गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।