बालकुमारी पौडेल (तारा), पोखरा ।
कारागारमा जीवन बिताइरहेकालाई हातमुख जोर्न सरकारले दैनिक ८० रुपैयाँ पैसा र ७ सय ग्राम चामल दिन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ५ वर्षदेखि सजाय भोगिरहेकी ४० वर्षीया एउटी महिला भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारले खाना त दिएको छ, तर त्यतिले बाँच्न सकिन्न ।’

चौकीदारसमेत रहेकी ती महिलाको चाहना पेटमा चारो हालेर बाँच्नेभन्दा पनि सीप अनुसारको काम गर्ने पनि हो, जसबाट उनले केही पैसा कमाउन सकून् । उनी भन्छिन्, ‘तर सीपमूलक तालिम र बजारको अभावले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ । झोला, पोते, मोजा, गलबन्दी बनाउँछौँ, तर बजार नहुँदा यी सामग्री आफन्तसम्म सीमित छन् ।’

त्यहाँ उत्पादन गरिएका कतिपय सामान बजार अभावमा भित्रै थन्किएका छन् । जसले गर्दा महिलाहरूमा निराशा पैदा भएको छ । कास्की जिल्ला कारागारको महिला ब्लकमा जीवन बिताइरहेका छन् ३२ जना (साउन १४ गतेको तथ्यांक) महिला । उनीहरुका लागि जेलको पर्खालभन्दा गह्रौँ छ–आत्मनिर्भर बन्ने चाहना । २०७९ को नयाँ कारागार प्रबन्ध विधेयक र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बैंकक नियम’ले ग्यारेन्टी गरेका महिला–मैत्री अधिकार कागजमा सीमित छन् ।

२० जना क्षमता भएको महिला ब्लकमा ३२ कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । कुनै समय यो संख्या ८० सम्म पुगेको कारागार प्रशासन स्वीकार्छ । तर विगत २ वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा पनि असार र साउनबाहेकका महिनामा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी पुगेका थिए ।

कैदको उद्देश्य साँघुरो कोठा र चुहिने छानामा सीमित छैन; यहाँ तीन वटा मात्र शौचालय छन्, र दुई वटा स्नानघर । कैदीबन्दीको संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधार भने अति सीमित छ । कारागारमा सोलारको सुविधा छैन । लाइन जाँदा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने वाध्यता छ । यतिमात्र होइन, पानी पर्दा विस्तारा नै बोकेर ओभानो ठाउँ खोज्नुपर्ने विवशता छ ।

भान्छामा पनि सामान पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ । कास्की कारागारका प्रशासक राजेन्द्र शर्माले यो अवस्थालाई स्वीकार्दै भौतिक संरचनाको अवस्था र सुविधा अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘५८ वर्ष पुराना पर्खाल, सीमित बजेट र विफल सीपमूलक कार्यक्रमले हामीलाई अझै पछि धकेलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो कारागार २० जनाका बनाइएको हो, अहिले ३२ जना छन् । कोठा विस्तार गरिए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र व्यक्तिगत रूपमा बस्न सक्ने पर्याप्त सुविधा भने छैन ।’
महिला कैदीलाई महिनामा दुई/दुई पटक मासु र अण्डा दिइन्छ । आश्रित बालबालिकालाई ५० रुपैयाँ, ४ सय ग्राम चामल र लिटो दिइन्छ तर पोषण, र स्वास्थ्यका हिसाबले त्यो निकै कम हो ।

अति सीमित स्रोत, साधनबाट कष्टकर जीवन बाँचेका कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास खासै भएको छैन । बनाएका सामग्रीले समेत बजार पाएका छैनन् ।

सरकारको सिदाले नपुग्ने र आफूहरुसँग सीप भएकैले आत्मनिर्भर बन्ने चाहना महिलाहरुमा छ । उनीहरुलाई इलमी बनाउने भनेरै कारागारमा ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा ल्याइएको थियो बेकरी मेसिन । तर यो उपयोग भएन । बेकरी चलाउने शिल्प कैदीबन्दी महिलामा छैन ।

छैन महिलामैत्री स्वास्थ्य सेवा
कारागारमा १ जना सिनियर अहेव ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । कारागारमा ७ सय ५० भन्दा बढी कैदीबन्दीको नियमित चेकजाँच र प्राथमिक उपचार उनी आफैँ गर्छन् । अलि बढी समस्या देखिएमा नजिकैको मेडिकलमा लैजाने र गम्भीर बिरामीलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल रिफर गर्ने गरिन्छ ।

हाल कारागारको स्वास्थ्य शाखामा भने ९६ प्रकारका औषधी पाइन्छन् । कारागारमा महिला स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ, तर कायम भएको छैन । महिनावारी व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य, युटीआई जस्ता सेवा अपर्याप्त छन् ।
यहाँ रहेका महिला पनि स्वास्थ्य सेवाप्रति गुनासो गर्छन् ।

महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खुलेर भन्न सक्ने वातावरण छैन । ‘पुरुष स्वास्थ्यकर्मीबाट जाँच गराउन असहज हुन्छ । महिला डाक्टर भए हाम्रा समस्या खुलेर भन्न सजिलो हुन्थ्यो,’ महिलाहरूले भने । महिलामैत्री चौकीदारको नियुक्तिले केही सहज भए पनि गोपनीयता, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सुल्झिएका छैनन् ।

कानुनी सहायता
उच्च अदालत पोखराकी वैतनिक कानुन व्यवसायी शोभाकुमारी थेबेले आर्थिक रूपले कमजोर महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेको बताइन् । कैदीहरुसँग छलफल गर्न सक्ने परामर्श टोलीको व्यवस्था र अनुशासन समितिले आन्तरिक संयम कायम राखेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

तर मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र खानपिनको गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता उनले औँल्याइन् । अहिले बैंकिङ कसुरमा ५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर छुट्न पाइने भएपछि धेरै जना छुटेका छन् । तर थोरै जरिवाना पनि तिर्न नसक्दा केही महिला जेलमै छन् । उनले अहिले लागुपदार्थ, चोरी, ज्यानमारा र ठगीका मुद्दा बढी रहेको बताइन् ।

मानवअधिकार र बाल अधिकारको सवाल
मानवअधिकार संस्थाहरूले यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । ‘यो अवस्था केवल कारागार प्रशासनको कमजोरी होइन, यो सामाजिक न्यायको सवाल हो,’ इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल भन्छन्, ‘८० रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामलले जीवन चल्दैन । महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलस्त बोल्न सक्दैनन् ।’ उनले काउन्सेलिङ र मनोरञ्जनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खकुरेल विशेषतः दुई जना आश्रित बच्चाहरूको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् । ‘१७ महिनासम्म बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्नु राज्यको असफलता हो,’ उनको टिप्पणी छ । खकुरेलले कारागारमा बालमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा बुझेर मनोसामाजिक पुनस्र्थापनामा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रशासनको प्रयास र चुनौती
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कारागार सुधारका लागि प्रयास भइरहेको जनाइन् । शौचालय निर्माण, छाना मर्मत र भान्सा व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । उनले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको र मानसिक स्वास्थ्यका लागि परामर्श शिविर सञ्चालन गरिएको बताइन् । तर बजेट र जनशक्ति अभावले अपेक्षित सुधारमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/८३ मा कारागार सुधारका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, आश्रित बालबालिकाको हकको सुनिश्चिततासँगै अहिलेको कारागारको अवस्था सुधार गर्न यो बजेट पर्याप्त हुँदैन ।