पोखरा ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघ, संस्थाले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनी मस्यौदा खारेज गर्न माग गरेका छन् । संघीय सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा पोखराका ४० भन्दा बढी संघ, संस्थाले त्यस्तो मस्यौदा खारेजीको माग गरेका हुन् ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज गण्डकीले त्यस्तो मस्यौदा खारेजी गर्न माग राख्दै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । नागरिक समाजले प्रतिगामी मस्यौदाको विपक्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्पष्ट अडान लिन र यसलाई तत्काल फिर्ता गराउन संघीय सरकारसमक्ष निर्णायक भूमिका खेल्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा संयोजक विना सिलवालले १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध ठानेर समाज सुधारको अभियान थालेको स्मरण गराइन् । ‘प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधान २०७२ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै चुनौती दिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो मस्यौदाले त्यसलाई उल्टाउँदै समाजलाई पुन प्रतिगमनतर्फ धकेल्नुका साथै थप सामाजिक अपराधहरु निम्त्याउन सक्छ ।’

ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन खेदजनक भएको बताइन् । उनले यस्ता कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दाबी गरिन् ।
यो प्रस्तावले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू र महिला अधिकारका मूल्य, मान्यताविरुद्ध गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको दाबी गर्दै उनले प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनु जस्ता अवस्थालाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाइन् । उनले मौजुदा कानुनले बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्दै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कैद र जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन् ।
तर संशोधित मस्यौदाले गर्भवती वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रावधान राख्दै, महिलालाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने खतरा निम्त्याएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अको विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन् ।

बहुविवाह लगायत महिला र बालबालिकाका सवालमा संशोधन गर्न लागेको कानुनी मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग राख्दै महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज गण्डकीले प्रदेशभित्र महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद् नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरी साझा निष्कर्ष संघीय सरकारलाई पठाउन व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नागरिक समाजले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा महिला र पुरुष दुवैको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता कानुनको सट्टा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुकूल हुने गरी प्रगतिशील सुधारका लागि पहल गर्न मागसमेत गरेको छ ।

संघका कानुन न्याय तथा संसदीय ममिला मन्त्री अजयकुमार चौरासीयाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन नल्याउने सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तथापि मन्त्री चौरासीयाले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।