सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना कायम रहेको घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । सोमबार भएको प्रदेशस्तरीय खोप समन्वय समितिको बैठकले प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता कायम भएको प्रदेशका रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका २०७१ (तेस्रो संस्करण २०७७) का मापदण्ड अनुसार गण्डकीका सबै जिल्लाले ० देखि १५ महिनासम्मका २८ हजार २ सय ९५ र १६ देखि २३ महिनासम्मका २२ हजार ९ सय २ बालबालिकालाई लक्षित गर्दै पूर्ण खोप सुनिश्चितता कायम गरिसकेका छन् । खोप अधिकृत एकनारायण लम्सालका अनुसार प्रदेशका ११ वटै जिल्लाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिसकेका कारण अब प्रदेशकै रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस राष्ट्रिय समन्वय समितिमा पठाइनेछ ।

समितिबाट अनुमोदन भएपछि आउँदो भदौ दोस्रो साताभित्र गण्डकीलाई आधिकारिक रूपमा पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना भएको प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिनेछ । तर, यस्तो बेलामा पनि केही बालबालिका जिरो डोज अवस्थामा भेटिनुले चिन्ता थपिएको छ । स्वास्थ्य सचिव विश्व बन्धु बगालेका अनुसार ७ वर्षअघि (२०७५) गण्डकीलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गरिए पनि हालसम्म केही बालबालिकामा कुनै पनि खोप नलगाई भेटिनु सुखद संकेत होइन ।

‘हामीले धेरै सुधार गरिसके पनि जिरो डोज बालबालिका अझै भेटिनु भनेको हाम्रो उपलब्धि स्थिर छैन भन्ने संकेत हो’, सचिव बगालेले भने । उनले भौगोलिक चुनौती बाहेक अन्य जिल्लामा पनि यस्तो अवस्था हुनुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जिरो डोज बालबालिकाप्रति सबै मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिरो डोज बालबालिका अझै भेटिनु भनेको हाम्रो उपलब्धि स्थिर छैन भन्ने संकेत हो

Advertisement

स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको सक्रियता अपरिहार्य भएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता नदेखिनु, कतै कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु, कतै सीमित कर्मचारीमात्रै देखिनु जस्ता अवस्था देखिएका छन्’, उनले भने ।

मन्त्री पाठकले खोप कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी राज्य, कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको साझा हो भन्दै खोपको महत्व सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले खोप कार्यक्रममा भत्ताको आधारमा सहभागिता हुने प्रवृत्तिप्रति पनि कटाक्ष गरे । ‘जहाँ भत्ता दिइन्छ, त्यहाँ उपस्थिति देखिन्छ, नभए कार्यक्रममा सहभागिता घटेको पाइन्छ’, मन्त्रीको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का डा रामु शर्माले पनि खोप नपाएकै कारण दादुरा, रुबेलाको संक्रमण बढेको बताए । उनका अनुसार, सन् २०२३ मा २९६, सन् २०२४ मा २८८ र सन् २०२५ मा अहिलेसम्म २८१ जना बालबालिकामा दादुरा–रुबेला देखिएको छ ।

गण्डकीका खोप अधिकृत लम्सालका अनुसार १५ महिनामा नै खोप पाइसक्नुपर्ने २८ हजार ९ सय २ बालबालिकालाई हाल ‘क्याच–अप’ खोप कार्यक्रमअन्तर्गत १६ देखि २३ महिनामा खोप दिइएको हो । यस्तो क्याच–अप कार्यक्रम छुटेका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता अन्तर्गत समेट्न गरिएको हो ।

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी, जिल्ला प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले संक्रमणीय पोलियो नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेसहित, सर्भिलेन्स प्रणाली सुदृढ गर्न र डेंगु तथा जापानी इन्सेफ्लाइटिस नियन्त्रणमा तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सन् २०७५ मा घोषणा भएको यो कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा कमजोर बन्दै गएकाले यसको प्रभावकारिता र दिगोपनालाई सुदृढ बनाउने मन्त्री पाठकले निर्देशन दिएका छन् ।