पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ त्रिवेणी कोरला सडक । उक्त सडकको दुम्कीवास त्रिवेणी खण्डमा पर्ने १९ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको कामका लागि युनेस्कोको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । बाटोको पहुँच नहुँदा विनयी त्रिवेणीको ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दा पालिका कार्यालय पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।

यो बाटो खोल्न प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निकै पहल गरे । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल त आफै फाइल बोकेर सिंह दरबार धाए । २०७८ माघ १६ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर अलपत्र आयोजनका लागि बजेट थपिदिन आग्रह गरेका उनले त्यसको भोलिपल्ट वनमन्त्री रामसहाय यादवसँग भेटेर गुनासो पोखे ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल फाइलै लिएर त्यतिबेलाका वन सचिव पेमनारायण कँडेलकै कोठामा पुगे । लामो समयदेखि थन्किएको मोटो फाइल सचिव कँडेलले देखाए । सचिव कँडेलले डिपिआरको काम तुरुन्तै सुरु गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाउने, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका पालना गर्ने र चितवन निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसका लागि युनेस्कोसँग आग्रह गर्ने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरे । तर काम पटक्कै अगाडि बढेन । अहिले पनि त्यो समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त संघले अनुमति नदिए प्रदेशकै जनतालाई साथ लिएर गैची बोकेर बाटो खन्न आफू अघि सर्ने बताएका थिए । २०८१ माघ २६ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसबारेमा प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश समन्वय परिषद र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका हरेक बैठकले यो विषयले प्रवेश पाउँछ । तर काम भने सुरु नै हुँदैन । बुधबार गण्डकी प्रदेशस्थित विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा फेरी यो विषयले प्रवेश पायो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा पोखरामा आयोजित समितिको १२औं बैठकले विभिन्न क्षेत्रका १० वटा बुँदा समेटेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशस्तर र संघ सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकार भएका पक्षहरूबीच बैठक भएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार बैठकले विगतमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिबाट निर्णय भई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारलाई पुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरूले बैठकका निर्णय आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको भन्दै हरेक निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्टताका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्मको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र संघ सरकारबाट सञ्चालित प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रविष्टि प्रणालीलगायत सूचना प्रणालीमार्फत प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन प्राप्तिका लागि पहुँच उपलब्ध गराउन संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

संघको स्वामित्वमा रहेका तर प्रदेशले उपभोग गरिरहेका जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गर्ने

बैठकले प्रदेश राजधानी पोखराका रामसार सूचीमा सूचीकृत ९ वटा तालको दिगो संरक्षण गरी पर्यापर्यटनमार्फत् अर्थोपाजनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । वन, वनस्पति तथा भू–संरक्षणसम्बन्धी विकास कार्यक्रमलाई प्रकृतिमा आधारित भएर सञ्चालन गर्न र सोसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बैठको निर्णय थियो ।
बैठकले बँदेल र बाँदरलाई यस वर्ष पनि कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि आयकरका विषयमा संघ सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थामा थप स्पष्टता ल्याउन र संघ सरकारको स्वामित्वमा रही प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्रियामा सहजीकरण गरिदिन संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको हो ।

प्रदेशमा सञ्चालित आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विनियोजन कुशलता अपेक्षित रूपमा हासिल हुन नसकेकामा प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायलाई आफू मातहतका आयोजना आयोजना बैंक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको रोयल्टी संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था मिलाउने र बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बैठकले गरेका निर्णय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । विगतमा गरिएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूले सक्दो पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग सहलगानी र साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट प्रशासनिक खर्च कटौती हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति भएको र बाँकीमा पनि छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीलगायतले बैठकमा सुझाव राखेका थिए ।