पोखरा ।
‘मान्छे भएर जन्मिए पनि मान्छेको व्यवहार कहिल्यै पाइएन’, २७ वर्षीया माया (परिवर्तित नाम) भन्छिन् । उनी आफूलाई तेस्रोलिंगी महिला भनेर चिनाउँछिन् । जन्मदा बालक (पुरुष) भए पनि हुर्किदै गएपछि उनलाई आफू महिला हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो । केटी भन्न मन पराउन थालिन् । विस्तारै उनको स्वभाव पनि महिलाको जस्तै हुँदै गयो । महिलाकै पोशाक मन पर्न थाल्याे ।

उनी अहिले महिलाकै रुपमा चिचिन् चाहन्छिन् । जन्मदा पुरुष भए पनिस्वभाव, मन, मस्तिष्क, अनुभव, व्यवहार सबै महिलाको रहेको माया सुनाउँछिन् । ‘समाजले हामीलाई महिला वा पुरुषसरह नै हेरिदिए र सोही अनुसारको व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो । म महिलाको अनुभव गर्ने भएकाले दिदीबहिनी वा महिलाकै सरह सम्बोधन गरिदिँदा खुसी लाग्छ,’ माया भन्छिन्, ‘जन्मदा अंगले पुरुष वा महिला जे निर्धारण गरे पनि बढ्दै गएपछि जेन्डर परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने समाजमा थाहा हुन जरुरी छ ।’

समाजले क्वेर समुदायका व्यक्तिलाई हेर्ने नजर नकारात्मक रहेको उनी सुनाउँछिन् । साँझपख बाटो वा बजारमा निस्कदा यौन पेशा गर्छन् भन्ने सोच्ने गरिएको उनको गुनासो छ । बाटोमा हिड्दा नराम्रो शब्द प्रयोग गरी जिस्काउँदा निकै दुःख लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् ‘पोखरामा हामी जस्तो समुदायका लागि काम नै पाइँदैन । यो समुदायको हो भन्ने थाहा पाएपछि जागिर नै दिदैनन् । हाम्रो योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउनुपर्ने हो तर हामी योग्य भएपनि क्वेर समुदाय भएकाले अवसर नै पाइदैन ।’ परिवार र समाजले किन यति धेरै विभेद गरिरहेको छ, उनले बुझ्न सकेकी छैनन् ।

परिवार तथा समाजले नबुझ्दा थप समस्या परेको उनले सुनाइन् । ‘हामी पनि यही समाजकै हौं । काटे रगत रातो नै आउँछ, खुसी, दुःख, पीडा हामीलाई पनि महसुस हुन्छ । हामीलाई किन फरक तरिकाले व्यवहार गरिन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ । यो मायाको मात्रै व्यथा होइन । गण्डकी प्रदेशभर थुप्रै तेस्रोलिंगी महिला छन्, जो आत्मपहिचान बनाउन लडिरहेका छन् ।

उनीहरु न पुरुष भएर ढुक्कले बाँच्न सक्छन्, न महिला भएर । कानुनले मान्यता दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको भेदभाव, अस्वीकार र हिंसा गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेको नौलो बिहानी पोखरा अध्यक्ष विन्दिया गौतम बताउँछिन् । ट्रान्स महिलालाई परिवार तथा समाजले स्वीकार नगरेको सुनाउँदै उनले आफ्नो पहिचान प्रकट गर्दा हिंसा, घरबाट निकालिने, तिरस्कारको नजरले हेर्ने गरिएको उल्लेख गरिन् ।

‘हामी अझै पहिचान, आत्मसम्मान र सुरक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं । सरकारले हामीलाई ‘अन्य’ भनेर चिनाएरमात्रै होइन, समावेशीताको आवश्यकता छ । निःशुल्क सीप तालिम, स्टार्टअप अनुदान र सरकारी सेवामा आरक्षण दिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन् । कानुन र न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, घरबाट निकालिएकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । विद्यालय स्तरमै लैगिंक विविधताका बारेमा ज्ञान दिन सकेमा आधार बलियो हुने उनले बताइन् ।

हामी जस्तो (क्वेर) समुदायका लागि काम नै पाइँदैन । यो समुदायको हो भन्ने थाहा पाएपछि जागिर नै दिदैनन् ।

‘पैसा चल्ने, पानी नचल्ने’
२१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरु जातीय विभेदसँग जुधिरहेका छन् । दलितहरु अपमानजनक व्यवहारको शिकार भएका छन् । त्यसमाथि दलित महिलाको पीडा दोब्बर छ । न उनीहरुलाई जातीय सम्मान मिल्छ, न समान अवसर ।

कोठा खोज्न जाँदा प्रत्यक घरमा सुरुमै थर (जात) सोध्ने गरिएको बागलुङकी कोपिला परियारले बताइन् । दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठा छैन भनेर घरधनीहरु पन्छिने गरेको उनको गुनासो छ । पोखरा १३ मा बस्ने परियारले अहिलेको समयमा पोखरा जस्तो ठाउँमा जातीय विभेद हुनु लज्जापद रहेको बताइन् ।

कोठा पाए पनि घर अपवित्र हुने वा घर छोइने भन्दै गैरदलित घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहने उनले सुनाइन् । ‘कानुनमा जातीय विभेद र छुवाछुन अन्त्यको घोषणा गरिएको छ तर विभेद हटेको छैन । पैसा चल्ने, पानी नचलेको देख्दा साह्रै चित्त दुख्छ । दलित महिलालाई बाँच्नमात्र होइन, सास फेर्नसमेत लडाइँ लड्नुपर्छ,’ परियार भन्छिन् ।

गाउँमा चर्काे छुवाछुत भोगेकी उनी पोखरामा पनि विभेद खेपिरहेकी छन् । जातीय विभेद र तिरस्कार गर्ने मानसिकता बदलिन सकेको छैन । दलितहरु जता पनि जातीय विभेद सहन बाध्य छन् । छरछिमेकीसँग परिवार जसरी मिलेर बसे पनि पूजा गर्दा, धार्मिक कार्यमा नबोलाउने, बोलाए पनि अलग्गै बस्नुपर्ने वाध्यता उनले भोगेकी छन् ।

अधिवक्ता कुञ्जनी परियार दलित समुदायले जन्मजातै भोग्दै आएको छुवाछुत अन्त्यका लागि ऐन बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् । उनले जातीय विभेद प्रत्यक्ष रुपमा नरहे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अझै रहेको सुनाइन् ।

दलित समुदायको कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सरकारी तवरबाट छुवाछुत अन्त्य गर्न देशभर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याइन् । जातीय विभेद गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राजनीतिक पार्टीमा अनिवार्य बाहेकका कोटामा मात्रै दलितलाई उम्मेदवार बनाउने गरिएको उनको तर्क छ । अरु पदमा भने दलितलाई उपेक्षा गर्ने, हिच्किचाउने प्रवृति कायमै रहेको परियारले स्पष्ट पारिन् । यसले समान सहभागिता र समावेशीताको खिल्ली उडाइएको उनी बताउँछिन् ।

‘विभेदमा परेकाहरु उजुरी नै गर्दैनन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका मुद्दालाई समाजमै मिलापत्र गर्दा दोषी उम्किरहेका छन् । प्रहरी प्रशासनसम्म मुद्दा पुगे पनि छुवाछुतको मुद्दा दर्ता नै गर्न मान्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि अदालतमा गैरदलित भएका कारण फैसला गैरदलित (पीडक)कै पक्षमा हुने गरेको पाइन्छ ।’

जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई सरकारवादी मुद्दाका रुपमा अघि बढाउने गरी छुट्टै जातीय भेदभाव छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरिएको छ । ऐन अनुसार जातीय भेदभावका घटनामा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।