पोखरा ।

गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई निजी तथा संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिका विषयमा कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा ऐन फेरि गिजोलिने देखिएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा धेरैजसो बुँदामा सांसदबीच सहमति भइसकेको छ । सहमति भएका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्न समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

तर, निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति अन्तर्गत नै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने आवास सुविधा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा ऐन निर्माण प्रक्रिया फेरि गिजोलिने देखिएको छ । किनकि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसहित समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरेलगायतका सांसद छात्रवृत्ति अन्तर्गत आवास सुविधा राख्नु व्यावहारिक नहुने पक्षमा छन् ।

तर, समितिमा रहेका सांसदमध्ये १९ जनाले छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्नुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् । समितिमा सभापतिसहित २७ जना सदस्य छन् । पछिल्लो पटक गत बिहीबार बसेको समिति अन्तर्गतको समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास नराख्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

पछिल्लो बैठकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छात्रवृत्ति अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायातलगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै पोसाक सुविधा गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि मात्र उपलब्ध गराइने उक्त प्रस्तावमा छ ।

तर, उक्त प्रस्तावमा आवास सुविधा पनि थपिनुपर्ने समिति सदस्यको अडानका कारण गत बिहीबारको बैठकमा यस विषयमा निर्णय हुन सकेन । निर्णय हुन बाँकी रहेको विषयमा खाली ठाउँ छाडेर प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गर्न समिति सभापति थापाले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘१९ जना सदस्यले आवास सुविधा राख्नुपर्छ भने तर आवास राख्नुहुन्न भन्ने आवाज पनि प्रशस्तै सुनियो ।’

तर, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा भने सहमति भएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँचदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म भएको सहमति अनुसार छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयको प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाएर वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पारदर्शी, निष्पक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजीको हितमा भन्दा पनि व्यावहारिक बनाउन छात्रावास र पोसाक निःशुल्क बनाउन नसकिने बताए । छात्रावास, पुस्तक, पोसाकलगायत निःशुल्क उपलब्ध गराउन निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्थाले असहमति जनाएको बताउँदै मन्त्री पन्तले भने, ‘पोसाक र आवासीय सुविधा गाह्रो हुने हामीले पनि महसुस गर्‍यौं । यसमा सरकार झुकेको होइन, तर छात्रवृत्ति पाएका सबैलाई होस्टेल दिन सकिँदैन ।’

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्यहरू विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठलगायतले संविधान अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई जबर्जस्ती नियम लाद्नेभन्दा पनि सहज हुने गरी विधेयकमा छात्रवृत्तिको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।