पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक भारलाई कम गर्न भन्दै थालेको प्रदेश संरचना पुनरावलोकनको प्रक्रियाले कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कम्तिमा दुई सय कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने र दर्जनौं प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय संरचना खारेज गर्ने तयारी गरेपछि व्यापक खैलाबैला मच्चिएको हो ।

यो व्यापक परिवर्तनको खाका तयार पार्ने पौडेल समितिले प्रदेशलाई वार्षिक करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक भार कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, यो बचतको योजनाले जागिरको स्थायित्व र शक्ति केन्द्र गुम्ने डरले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूसम्मलाई दौडधुपमा उतारेको छ । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको २ हजार ६ सय ७९ को दरबन्दी घट्नेछ भने ३ हजार २ सयभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको मुख्य निशानामा अधिकांश मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयहरू परेका छन् । मन्त्रालय र निर्देशनालयको काममा दोहोरोपना देखिएको भन्दै कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण निर्देशनालयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय पनि खारेजीको सूचीमा छ ।

प्रदेशको यो पुनर्संरचनाले जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ । तनहुँ, कास्की र बागलुङलाई केन्द्र मानेर अन्य जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र (पशु सेवा केन्द्रको हिस्सा), खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनजस्ता संरचनाहरू या त खारेज हुनेछन् या नजिकको केन्द्रमा गाभिनेछन् । जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको सट्टा भौतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालय खोल्ने प्रस्तावले जिल्ला तहको कार्यशैलीमै परिवर्तन ल्याउनेछ ।

संरचना खारेजीसँगै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा उठेको छ । सरकारले खारेज हुने संरचनाका स्थायी कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत स्थापना हुने पुल मा ल्याएर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ । तर, खारेजीमा परेका कार्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गर्न र करारका कर्मचारी नराख्न गरिएको सिफारिसले तल्लो तहका कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी चिन्ता थपिएको छ । जागिर गुम्ने भयले कर्मचारीहरू समूह बनाएर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका छन् ।

खारेजीमा परेका कार्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गर्न र करारका कर्मचारी नराख्न गरिएको सिफारिसले तल्लो तहका कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी चिन्ता

सरकारको यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा आन्तरिक असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ । स्रोतका अनुसार, केही मन्त्रीहरू नै आफ्नो मन्त्रालय मातहतका संरचना बचाउन लबिइङमा छन् । विशेषगरी संघीय सरकारबाट समेत बजेट आउने स्वास्थ्य र कृषि निर्देशनालयलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै सचिवस्तरबाटै दबाब आइरहेको बुझिएको छ ।

प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि अन्तिम रूप दिइरहेको छ । उक्त समितिको सुझावपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ, जसले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक भविष्यको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदनप्रति क्रियाशील निजामती कर्मचारी युनियनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी गोप्य रुपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै उनीहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मागहरूलाई बेवास्ता गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएमा संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले गत जेठ २३ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता नगराइएको र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असार २४ गते मन्त्रालयहरूमा पठाइएको पत्रले सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको प्रस्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

असार ३२ मा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र बिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिई सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ ।’

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्नेप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

युनियनहरूको संयुक्त सञ्जालले प्रदेशको कमजोर आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा, जनशक्ति र संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले सेवा प्रवाहलाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको संरचनालाई स्वीकार्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।