काठमाडौं ।  बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले साउन २५ गतेलाई ‘बाल सहभागिता दिवस’ को रूपमा मनाउन सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ। बालबालिकाको संगठित हुन पाउने अधिकारले कानुनी मान्यता पाएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा सिजपले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।

विज्ञप्तिअनुसार, विसं २०५८ साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाले आफ्नो संगठन स्थापना गर्न वा संगठित हुन पाउने पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। नवलपरासीको जागृति बालक्लब नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि बालबालिकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सोही मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले बालबालिकाको पक्षमा निर्णय सुनाएको दिनलाई बाल अधिकार अभियानमा विशेष दिनको रूपमा लिइन्छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘नाबालक बालबालिका नागरिक नै हुँदैनन् भन्न मिल्दैन र उनीहरूलाई संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, कानुनको स्पष्ट बन्देज बाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ग) द्वारा प्रदत्त संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट बालबालिकालाई नाबालक रहकै कारणले वञ्चित गर्न नमिल्ने’ मान्यता स्थापित गरेको थियो।

सिजपले सोही फैसलाले नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० लगायतमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ। हाल बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ (४) अनुसार स्थानीय तहमा बालक्लब दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बाल सहभागिता दिवसलाई संस्थागत गर्न, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री नेपाल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय तथा सबै बाल अधिकार अभियन्तासँग जोडदार माग गरिएको छ। सिजपले समस्त बालबालिका तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र संघसंस्थाहरूमा बाल सहभागिता दिवस २०८२ को शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।