पोखरा ।
बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) गण्डकी प्रदेश समितिले बाल सहभागितासम्बन्धी नमुना कार्यविधि बनाएर सहजीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । त्यसका लागि समितिले राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८२ को सन्दर्भमा सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल सहभागितासम्बन्धी नमुना कार्यविधि बनाई सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दैछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल अधिकारसम्बन्धी संरचनाको निर्माण गरी प्रभावकारिताको लागि भूमिका खेल्न अनुरोध गर्दछौं ।’

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशमा बाल क्लब/समूहसम्बन्धी प्रदेशमा बालक्लब÷समूह सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड (न्युनतम स्तर) तयार गरी बाल क्लब, बाल क्लब सञ्चालनमा सहभागी बाल बालिकाको तथ्यांक राखेर वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्न माग गरिएको छ । कन्सोर्टियम नेपाल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक डिल्लीप्रसाद शर्माले समावेशी बाल क्लबको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको बाल क्लबमा सहभागिताको लागि आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरे ।

स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समूहका बाल बालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कन्सोर्टियम नेपाल, गण्डकी प्रदेशका सदस्य शिवराज शर्मा सुवेदीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति लगायत बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संरचानामा बाल बालिकाको प्रतिनिधिको सहभागिता सम्बन्धी असल अभ्यासको नीतिगत व्यवस्था गरी लागू गर्न माग गरे ।

विगतका बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा भएका केही असल अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी बाल क्लब तथा बाल क्लव सञ्जालमा समेतको अर्थपूर्ण सहभागितामा बाल विवाह अन्त्यको अभियान सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

समितिले नागरिक संगठन तथा सञ्जालसँगको परामर्श, सहकार्य तथा हातेमालो गरेर बालबालिकाका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ । घर परिवार, टोलदेखि विद्यालय, समुदाय, स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय तहमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न समितिले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको इतिहासमा बालबालिकालाई संगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २५ साउन २०५८ मा बालबालिकाको पक्षमा फैसला गरेको दिनको स्मरणमा कन्सोर्टियम नेपाल लगायत बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघ, संस्थाले हरेक वर्ष साउन २५ लाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । बालबालिकाको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएको दिनको स्मरणमा २५ साउन २०७९ देखि सो दिवस मनाउन थालिएको हो ।