पोखरा । कर्मचारीहरूको विरोध र चासोका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे अन्तिम निर्णय लिइने पुष्टि गरेका छन्। यो पुनर्संरचनाअन्तर्गत प्रदेशका सबै ७ वटै निर्देशनालय खारेज हुनेछन् भने ५० भन्दा बढी जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू एकआपसमा गाभिने वा खारेज हुनेछन्, जसबाट करिब १ सय ५० कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुनेछ।

स्रोतका अनुसार, पुनर्संरचनाको सबैभन्दा ठूलो असर प्रदेशका निर्देशनालयहरूमा पर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सबै ७ वटै निर्देशनालय पूर्ण रूपमा खारेज गर्न लागिएको छ।

यस्तै, जिल्लाहरूमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जस्ता संरचनाहरूलाई एकआपसमा गाभिने वा खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ। सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको स्वरूपमा पनि हेरफेर हुने बताइएको छ। यो कदमबाट तत्काल करिब डेढ सय कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने र प्रदेशलाई वार्षिक झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी छ।

सरकारले यो निर्णय पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लिन लागेको हो। गत जेठमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहेका ५० भन्दा बढी कार्यालयहरू कामको चाप नभएको र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले खारेज वा मर्ज गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनमाथि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरी सरकारलाई अन्तिम प्रस्ताव पेस गरेको हो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘एक हिसाबको छलफल भएको छ। विज्ञहरूको प्रतिवेदन पनि पाएका छौँ। वैज्ञानिक हिसाबले प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन्छ।’

सरकारको यस तयारीप्रति कर्मचारी सङ्घ-सङ्गठनहरूले भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पुनर्संरचनाका नाममा आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने र सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम हुन लागेको भन्दै एकीकृत विज्ञप्ति बुझाएका छन्।

कर्मचारीहरूको मुख्य माग विज्ञ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलमार्फत मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्ने छ। उनीहरूले एकलौटी रूपमा निर्णय गरिए सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने र नागरिकले झनै सास्ती भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यद्यपि, कर्मचारीहरूको विरोधका बाबजुद सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिएको छ। प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ। पुनर्संरचनामार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकासमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको बताए पनि यसले सेवा प्रवाह र कर्मचारीको मनोबलमा पार्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ।