पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन एकैपटक ७ वटा निर्देशनालय र अन्य दुई केन्द्र खारेज गरेको छ । यसका साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका २२ वटा कार्यालयलाई एकआपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित पार्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो कदमबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति’को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको संरचनालाई छरितो बनाउन यो निर्णय लिएको हो ।

यी निर्देशनालय र केन्द्रहरू खारेज
निर्णयअनुसार प्रदेशका ७ वटा निर्देशनालय पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन्:
१. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५. वन निर्देशनालय
६. शिक्षा विकास निर्देशनालय
७. प्रदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय

यसका साथै, प्रदेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेजीमा परेका छन् ।

यी कार्यालयहरू एकआपसमा गाभिए
विभिन्न जिल्ला र स्थानमा रहेका २२ कार्यालयलाई निम्नानुसार एकआपसमा गाभिएको छ:

• पर्यटन तथा उद्योग:
  • पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ ।
  • बाग्लुङ र पर्वतका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
  • स्याङ्जा र कास्कीका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
  • तनहुँ र गोरखाका कार्यालय गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ ।
  • लमजुङ र मनाङका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
• कृषि तथा पशु:
  • कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मनाङ गाभिएर एकीकृत कार्यालय बनेको छ ।
  • मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पनि गाभिएर एकीकृत भएका छन् ।
  • बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत प्रयोगशाला’ बनाइने भएको छ ।
  • बागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरामा गाभिएको छ ।
• सामाजिक विकास:
  • म्याग्दी र मुस्ताङ, बाग्लुङ र पर्वत, स्याङ्जा र कास्की, तनहुँ र गोरखा, तथा लमजुङ र मनाङका सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकै मोडलमा गाभेर एउटै बनाइएको छ ।
  • पर्वत र कास्कीका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई गाभेर ‘गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, पोखरा’ मा लगिएको छ ।
• स्वास्थ्य तथा सिँचाइ:
  • प्रदेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभिएको छ ।
  • नवलपरासी (ब.सु.पू.) को भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभिएको छ ।

यो पुनर्संरचनाबाट फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई उपयुक्त व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, रिक्त पदहरूमा प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीबाट पदपूर्ति गरिने र अन्य सेवाबाट काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइने सरकारले जनाएको छ ।