पोखरा ।

बाहिरी दुनियाँ उज्यालो लागे पनि सविना राना मगर(नाम परिवर्तन)का लागि ‘घर’ अन्धकार हो । पोखरा महानगरपालिका–७ (ठेगना परिवर्तन) स्थायी घर भई हाल मालेपाटनमा बस्दै आएकी ५२ वर्षीया उनले गत माघ २१ गते आफ्ना पति कृष्ण(नाम परिवर्तन)विरुद्ध घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता गराइन् ।

उनी मात्र होइनन्, तनहुँबाट पोखरामा आएकी बिना थापा (नाम परिवर्तन) र पोखरा–३ (ठेगना परिवर्तन)की कुमारी शाही ठकुरी(नाम परिवर्तन)ले पनि घरेलु हिंसाको सिकार भएर प्रहरी कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनुपरेको छ ।

सविनाले प्रहरीसमक्ष दर्ता गराएको उजुरी अनुसार उनका पति ५५ वर्षीय कृष्णले नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्ने, घर खर्च नदिने, गाली गलौज र शारीरिक आक्रमण गर्ने जस्ता व्यवहार गर्दै आएका थिए । ‘बाहिर घुम्ने, घर नहेर्ने अनि फर्किएर आएपछि कुटपिट गर्ने, हान्ने, यस्तै भोग्दै आएकी छु,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको उजुरीमा उल्लेख छ ।

घरेलु हिंसाकै सिकार भएकी बिना थापाको पीडा पनि उस्तै छ । म्याग्दे गाउँपालिका–१४(ठेगना परिवर्तन) घर भएकी उनी २०६२ सालमा मागी विवाह गरेर पोखरा आइन् । दुई छोराकी आमा उनले भोगेको हिंसा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक पनि छ । शिवरात्रिको दिन मन्दिर गएर फर्किंदा उनले सायद कल्पना गरेकी थिइनन्, खाना खाइरहँदा पतिको कुटाइ खानुप¥यो । ‘बच्चा अगाडि नै गाली र कुटाइ खाएँ,’ उनी भन्छिन् । यता, पोखरा–३(ठेगना परिवर्तन) की ६० वर्षीया उमाकुमारी शाही ठकुरी(नाम परिवर्तन)ले आफ्नी ३४ वर्षीया बुहारी सरस्वती तामाङ (नाम परवर्तन) विरुद्ध उजुरी दिएकी दिइन् । छोरा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा बुहारी सरस्वतीले घरको जिम्मेवारी वहन नगरेको र घरबाट जानकारी नदिई हिँडेको, परिवारमा झगडा गरेको उनको गुनासो थियो ।

यी घटना केवल प्रतिनिधि पात्र हुन्, नेपाल यसमाथि गण्डकी प्रदेशको शहरी क्षेत्र समेत पार गर्दै घरेलु हिंसा घर–घरमा छाइरहेको कटु यथार्थको, माथिको विवरणले पुष्टि गर्छ । यी फरक–फरक घटनाका पात्र एउटै साझा पीडामा बाँधिएका छन् त्यो हो, घरेलु हिंसा । यो केबल शारीरिक कुटपिट होइन । यसमा मानसिक यातना, उपेक्षा, आर्थिक नियन्त्रण, यौनिक दुरुपयोगदेखि सामाजिक पाटा छन् । तर हाम्रो समाज अझै पनि यो सबैलाई ‘घरभित्रको कुरा’ भनेर नजरअन्दाज गर्छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले घरेलु हिंसाका घटना दर्ता प्रक्रिया नै कठिन रहेको बताइन् । ‘पहिलो कुरा त । घरेलु हिंसाको घटना दर्ता हुन कठिन छ । दर्ता भएपनि विभिन्न बहानामा मेलमिलाप गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले नै कस्तो घटना मेलमिलाप गर्ने भन्ने स्पष्ट तोक्नुपर्छ । घरेलु हिंसाका सबै घटनालाई मेलमिलापमा लैजादा भोली ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।’ उनले नेपाली समुदायमा चुप लागेर सहनुपर्ने संस्कार रहेको सुनाइन् । ‘उजुरी दिनु त क्रान्ति गर्नुजस्तै हो । यदी मुद्दा दर्ता भयो भने पनि पीडितलाई होस्टाइल गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जो प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छ । त्यसलाई अपमानको डरले पनि छ । जसले उजुरी गर्छिन्, उनीसँगै समाजले पनि लड्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रहरीकहाँ उजुरी, तर निष्कर्ष कति ?

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटनाको संख्या फेरि बढेको छ। प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरका अनुसार विगत पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए। उक्त वर्ष प्रदेशका ११ जिल्लामा १,४०३ घटना दर्ता भएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा घट्दै गएको घरेलु हिंसा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबैभन्दा कम दर्जामा पुगेको थियो। सो वर्षमा जम्मा ५०१ घटना मात्र दर्ता भएका थिए। तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा घटनाको संख्या ह्वातै बढेर ८५० पुगेको उनले जानकारी दिए । तथ्यांक अनुसार, प्रत्येक वर्ष घरेलु हिंसाका सबैभन्दा धेरै घटना कास्कीमा हुने गरेका छन्। विपरीत, मनाङमा सबैभन्दा कम घटना हुने गरेको छ। मनाङपछि सबैभन्दा कम घरेलु हिंसाका घटना मुस्ताङमा हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

पोखरा प्रहरीले २०८१ माघ महिनामा मात्रै कम्तीमा १० भन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरीहरू दर्ता गरेको छ । माथिका घटनाहरू पनि सोही अवधिका हुन्। तीमध्ये धेरैजसो घटनामा ‘काम बाँकी’ भन्ने निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ । उमाराना, सम्झना वा विष्णुकुमारी –सबै घटनामा निष्कर्ष एउटै छ ‘काम बाँकी छ ।’ अर्थात्, न्यायको प्रक्रिया अझै थालिएको छैन । या त मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ, वा उजुरीले फौजदारी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यस्तो अवस्था पीडित महिलाहरूका लागि झनै निराशाजनक हुन्छ । उनीहरुसँग अदालत जाने बाटो त छ । तर, सामान्य घरखर्चमै समस्या भएका मान्छेलाई अदालत जानु ढुंगा चपाय जस्तो अप्ठ्रो छ । प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसाका उजुरीहरूको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दो छ । यसको अर्थ हिंसा बढेको होइन भन्नेहरू पनि छन् । महिलाहरू बोल्न थालेका छन्। ‘पहिले लुकाइन्थ्यो, अहिले उजागर हुन थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिए ।

‘मिलापत्र’को जालो

प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएपछि धेरै घटनामा मिलापत्रमार्फत ‘समाधान’ गरिन्छ । मिलापत्र गर्न कानुनी रूपमा सकिने भए पनि यसले हिंसा दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ । हिंसामा परेकी एक पीडित भन्छन्, ‘पहिले पनि मिलापत्र भयो । तर पति र परिवारको व्यवहार फेरिएनन् ।’ अझ समाज, परिवार र अधिकार क्षेत्रको भूमिका नबढेसम्म मिलापत्र ‘समस्या सुल्झाउने’ होइन, ‘थप दबाब दिने’ माध्यम बन्न सक्छ । नेपालमा घरेलु हिंसा निवारणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । महिलाहरूले उजुरी गर्नसक्ने, अस्थायी सुरक्षित आवास पाउने, कानुनी सहायता लिन सक्ने जस्ता प्रावधानहरू छन् । तर यस्ता सेवामा पहुँच अझै सीमित छ । खासगरी ग्रामीण महिला र आर्थिक रूपले निर्भर महिलाका लागि कानुनी सहायता र संरक्षण सुविधा अझै टाढाको सपना हो ।

‘घरेलु हिंसालाई मिलापत्रमै जोड दिनुपर्छ भन्ने छ’

घरेलु हिंसा भनेको घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट हुने हिंसा हो । यो विभिन्न किसिमको हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, यौनजन्य विभिन्न किसिमको हुन्छ । यो घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट गरिन्छ । घरेलु हिंसाका लागि प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह, महिला आयोगमा पुगेर उजुरी दिन सकिन्छ । यी विभिन्न ठाउँमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने बनाएको नै घरेलु हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन नै हो । कास्कीको तथ्यांक हेर्ने हो भने कास्कीमा घरेलु हिंसाको घटना घट्दोक्रममा छ । त्यसका लागि कास्की प्रहरीले काम गरिरहेको छ । जुन विकृति विसंगति छ, कास्की प्रहरीले घरघरमा पुगेर जनचेतना पु¥याइरहेको छ । कास्की जिल्लामा भएका १ लाख २० हजार घरधुरीमा प्रक्षेपण गरेर प्रत्येक घरमा प्रहरी पुगिरहेको छ । प्रहरी त्यहाँ पुग्दा त्यो घरमा के के समस्या छ भन्दा घरेलु हिंसालाई पनि सोध्ने गरेका छौं । प्रहरी घरमा आउँदा रैछ भनेपछि स्वतह घरेलु हिंसाका घटना कम भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ जनचेतनाले गर्दा प्रहरी कार्यालयमा आउनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ भन्न चाहन्छु, घरेलु हिंसालाई सहनुहुँदैन भन्ने पनि जनचेतना फैलिएको छ । प्रहरीले पनि घरघरमा पुगेर हिंसालाई प्रसय दिनुहुँदैन र त्यसलाई निमिट्यानन पार्नुपर्छ भन्ने छ ।

कुनै पनि घटना घटेको छ भने व्हिसल ब्लोअर(प्रहरीलाई सूचना दिन व्यक्ति)का रुपमा प्रहरीमा सूचना आउनुपर्छ । यसरी आएका घटनाको प्रहरीले काउन्सेलिङ गर्छ । सामान्यतय घरेलु हिंसामा उजुृरी परेपनि त्यो व्यक्तिलाई समाउने ल्याएर थुन्ने मुद्दा चलाउने भन्ने अहिलेको कानुनले खास परिकल्पना गरेको छैन । त्यसलाई मिलापत्रमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई नै जोड दिएको छ । किनभने मिलापत्र गराएर जो मान्छे पीडित र पीडक छन्, ती व्यक्ति एउटै घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसकारण पनि मिलापत्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने छ । यद्यपि पीडितले चाहेको खण्डमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि सक्छ । म आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्तो कुनै किसिमको घटना भएमा प्रहरी कार्यालय आउनुस्, प्रहरीले यस्तो घटनालाई समाधान गर्छ । अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा आएका ९५ प्रतिशत घटनालाई प्रहरीले समाधान गरेको छ ।