---

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसै वर्ष दोस्रो चरणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ-२) लागु हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिएनएफ-२ को मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्रालयले छिट्टै कार्यान्वयन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने जानकारी दिए। समितिले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा गरेका कामकारबाही र कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न बैठक राखेको थियो।

बैठकमा मन्त्री गुरुङले सरकारले विसं २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्कअन्तर्गत ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्ससहितको खाका तयार पारेको स्मरण गराए। दोस्रो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष र बृहत्तर रहेको उनको भनाइ थियो। फ्रेमवर्कमा रहेका ८ वटा डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन छन्। देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न रु एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकले सम्झौताअनुसार एक रुपैयाँ पनि आर्थिक सहयोग नगरेको बताए। त्यसैले यो वर्ष मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा डिएनएफ-२ लागु गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनले डिएनएफ-२ का विषयगत ८ वटा क्षेत्रलाई लागु गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए।

यसैगरी, देशलाई ई-गभर्नेन्सतर्फ लैजान सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागु गरिएको, हालसम्म १४० वटा निकायमा यो प्रणाली प्रयोग भइरहेको, करिब २० हजारको संख्यामा सरकारी एकीकृत इमेल प्रयोगमा ल्याएको र करिब १४ हजार ७३३ वटा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। हुलाकलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, डाटा सेन्टरहरू निर्माण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको पनि उनले बताए।

नीतिगत सुधारमा पनि मन्त्रालयले प्रमुखताका साथ योजना बनाएको उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले फोरजी नेटवर्क घरघरमा पुर्‍याउनुका साथै यो वर्ष फाइभजी नेटवर्कलाई काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने पनि जानकारी दिए।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत र कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिको जानकारी दिएकी थिइन्। उनका अनुसार, हालसम्म राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका, २०८१, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेका छन्।