सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
बाहिरी दुनियाँ उज्यालो लागे पनि सविना रानामगर(नाम परिवर्तन)का लागि ‘घर’ अन्धकार छ । हाल मालेपाटनमा बस्दै आएकी ५२ वर्षीया उनले गत माघ २१ गते आफ्ना पति कृष्ण (नाम परिवर्तन)विरुद्ध घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता गराइन् ।

उनीमात्र होइन, तनहुँबाट पोखरामा आएकी बिना थापा (नाम परिवर्तन) र पोखरा ३ (ठेगाना परिवर्तन)की कुमारी शाही ठकुरी (नाम परिवर्तन)ले पनि घरेलु हिंसाको सिकार भएर प्रहरी कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपरेको छ । सविनाले उनका पति ५५ वर्षीय कृष्णले नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्ने, घर खर्च नदिने, गाली गलौज र शारीरिक आक्रमण गर्ने जस्ता व्यवहार गर्दै आएको उल्लेख गरेकी छन् ।

‘बाहिर घुम्ने, घर नहेर्ने अनि फर्किएर आएपछि कुटपिट गर्ने, यस्तै भोग्दै आएकी छु,’ उजुरीमा उल्लेख छ । घरेलु हिंसाकै सिकार भएकी बिनाको पीडा पनि उस्तै छ । म्याग्दे गाउँपालिका १४(ठेगाना परिवर्तन) घर भएकी उनी २०६२ मा मागी विवाहपछि पोखरा आइन् । २ छोराकी आमा उनले भोगेको हिंसा शारीरिकमात्र होइन, मानसिक र सामाजिक पनि छ ।

शिवरात्रिमा मन्दिर गएर फर्किंदा उनले खाना खाँदै गर्दा पतिको कुटाइ खानुपर्‍यो । ‘बच्चा अगाडि नै गाली र कुटाइ खाएँ,’ उनी भन्छिन् । यता, पोखरा ३(ठेगना परिवर्तन) की ६० वर्षीया कुमारीले आफ्नी ३४ वर्षीया बुहारी सरस्वती तामाङ (नाम परवर्तन) विरुद्ध उजुरी दिएकी दिइन् । छोरा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा बुहारी सरस्वतीले घरको जिम्मेवारी वहन नगरेको र घरबाट जानकारी नदिई हिँडेको, परिवारमा झगडा गरेको उनको गुनासो थियो ।

यी घटना र पात्र प्रतिनिधिमात्र हुन् । घरेलु हिंसा घर घरमा हुने गरेको तथ्य माथिको विवरणले पुष्टि गर्छ । यसमा मानसिक यातना, उपेक्षा, आर्थिक नियन्त्रण, यौन हिंसादेखि सामाजिक पाटासमेत छन् । तर समाजले अझै पनि यसलाई ‘घरभित्रको कुरा’ भनी नजरअन्दाज गर्छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष केशु भुजेलले घरेलु हिंसाका घटना दर्ता प्रक्रिया नै कठिन रहेको बताइन् । ‘पहिलो कुरा त घरेलु हिंसाको घटना दर्ता हुन कठिन छ । दर्ता भए पनि विभिन्न बहानामा मेलमिलाप गराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले नै कस्तो घटना मेलमिलाप गर्ने भन्ने स्पष्ट तोक्नुपर्छ । घरेलु हिंसाका सबै घटनालाई मेलमिलापमा लैजादा भोलि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।’

उनी समाजमा सहनुपर्ने संस्कार रहेको बताउँछिन् । ‘उजुरी दिनु त क्रान्ति गर्नुजस्तै हो । मुद्दा दर्ता भयो भने पनि पीडितलाई होस्टाइल गराइन्छ,’ भुजेल भनिन्, ‘जो प्रहरीसम्म पुग्छ, उसलाई अपमानको डर पनि छ । उनले समाजसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसाका बढेको तथ्यांक छ । पछिल्लो ५ वर्षमा २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए । सो वर्ष ११ जिल्लामा १ हजार ४ सय ३ घटना दर्ता भएका थिए । त्यसपछिका वर्षमा घट्दै गएको घरेलु हिंसाका २०८०/८१ मा ५०१ घटनामात्र दर्ता भएका थिए । तर, गत वर्ष यो ह्वातै बढेर ८ सय ५० पुगेको प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगर बताउँछन् ।

प्रत्येक वर्ष घरेलु हिंसाका सबैभन्दा धेरै घटना कास्कीमा हुने गरेका छन् भने मनाङमा सबैभन्दा कम घटना भएका छन् । मनाङपछि मुस्ताङमा कम घटना हुने तथ्यांक छ । प्रहरीले २०८१ माघमा मात्रै १० भन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता गरेको थियो । माथिका घटनाहरू पनि सोही अवधिका हुन् । तीमध्ये धेरैजसो घटनामा ‘काम बाँकी’ भन्ने निष्कर्ष उल्लेख छ ।

अर्थात्, न्यायको प्रक्रिया अझै थालिएको छैन । या त मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ, वा उजुरीले फौजदारी प्रक्रियामा प्रवेश पाएको छैन । यस्तो अवस्था पीडित महिलाका लागि निराशाजनक हुन्छ । उनीहरुसँग अदालत जाने बाटो त छ । तर, सामान्य घरखर्चमै समस्या भएकालाई अदालत जानु ढुंगा चपाय जस्तो अप्ठ्रो छ ।

घरेलु हिंसाका उजुरी बढ्नुको अर्थ हिंसा बढेको होइन भन्नेहरू पनि छन् । महिलाहरू बोल्न थालेका छन् । ‘हिंसा पहिले लुकाइन्थ्यो, अहिले उजागर हुन थालेको बताउँछन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलिया ।

‘मिलापत्र’को जालो
प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएपछि धेरैको मिलापत्रमार्फत ‘समाधान’ गरिन्छ । मिलापत्र गर्न कानुनी रूपमा सकिने भए पनि हिंसा दोहोरिने खतरा रहन्छ । हिंसामा परेकी एक पीडित भन्छन्, ‘पहिले पनि मिलापत्र भयो । तर पति र परिवारको व्यवहार फेरिएनन् ।’ अझ समाज, परिवार र अधिकार क्षेत्रको भूमिका नबढेसम्म मिलापत्र ‘समस्या सुल्झाउने’ होइन, ‘थप दबाब दिने’ माध्यम बन्न सक्छ ।

नेपालमा घरेलु हिंसा निवारणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । महिलाले उजुरी गर्न सक्ने, अस्थायी सुरक्षित आवास पाउने, कानुनी सहायता लिन सक्ने जस्ता प्रावधान छन् । तर यस्ता सेवामा पहुँच अझै सीमित छ । खासगरी ग्रामीण महिला र आर्थिक रूपले परनिर्भर महिलाका लागि कानुनी सहायता र संरक्षण सुविधा अझै टाढाको सपना हो ।

‘घरेलु हिंसामा मिलापत्रमै जोड दिनुपर्छ भन्ने छ’
घरेलु हिंसा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट हुने हिंसा हो । यो विभिन्न किसिमको हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, यौनजन्य आदि । घरेलु हिंसा हुँदा प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह र महिला आयोगमा उजुरी दिन मिल्छ । यी ठाउँमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने बनाएको नै घरेलु हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन हो ।

कास्कीमा घरेलु हिंसाको ग्राफ उकालिँदो छ । कास्की प्रहरीले घरघरमा पुगेर जनचेतनासमेत बाँडिरहेको छ । कास्कीका १ लाख २० हजार घरधुरी प्रक्षेपण गरी प्रत्येक जसो घरमा प्रहरी पुगिरहेको छ । प्रहरी त्यहाँ पुग्दा घरमा के समस्या छन् भन्दा घरेलु हिंसाबारे पनि सोध्ने गरेका छौं । अर्कोतर्फ जनचेतनाले गर्दा प्रहरी कार्यालयमा आउनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ । घरेलु हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने चेतना फैलिएको छ ।

कुनै घटना घटेको छ भने व्हिसल ब्लोअर(प्रहरीलाई सूचना दिन व्यक्ति)का रुपमा प्रहरीमा सूचना आउनुपर्छ । यसरी आएका घटनामा प्रहरीले काउन्सेलिङ गर्छ । सामान्यतया घरेलु हिंसामा उजुरी परेपनि त्यो व्यक्तिलाई समाउने, ल्याएर थुन्ने, मुद्दा चलाउने भन्ने अहिलेको कानुनले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसलाई मिलापत्रमा लैजानुपर्छ भन्ने नै छ ।

किनभने जो पीडित र पीडक छन्, ती व्यक्ति एउटै घरमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यद्यपि पीडितले चाहेको खण्डमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि सक्छ । म आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्तो कुनै किसिमको घटना भएमा प्रहरी कार्यालय आउनुस्, प्रहरीले त्यस्तो घटना समाधान गर्छ । अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा आएका ९५ प्रतिशत घटनालाई प्रहरीले समाधान गरेको छ ।