पोखरा ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानलाई सच्च्याउन माग राख्दै निजी विद्यालय (बोडिङ)हरुका छाता संगठनहरुले आन्दोलन सुरुवात गरेका छन् । देशव्यापी रुपमा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्न अन्तर्गत शुक्रबार पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानप्रति असहमति प्रकट गर्दै संशोधनको मागसहित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र संस्थागत तथा निजी विद्यालय संगठन (युनिप्स)ले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।

प्याब्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतमले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले समेटेका निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश लगायतका चार वटा विषय सच्च्याउन माग गरिएको बताए । हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग राख्दै उनले छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखिएको जनाए ।

उनले विधेयकमा भएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग राखेको उल्लेख गरे । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार आगामी भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने नेसनल प्याब्सन कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले बताए ।

आगामी भदौ २ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा साँझ साढे ६ बजे राष्ट्रिय परिषद्को जुम बैठकमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने जानकारी दिदै अध्यक्ष अधिकारीले भदौ ४ गते प्रत्येका जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने योजना सुनाए । उनले भदौ ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी गर्नुका साथै भदौ ६ र ७ केन्द्र/प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्ने बताए ।

प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद शर्मा सुवेदीले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित केही विषय निजी विद्यालयलाई अमान्य भएको जनाए । नेपालमा निजी क्षेत्रको विद्यालयको लगानी ६ अर्ब र ४ लाखलाई रोजगारी दिएको जानकारी दिँदै उनले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक नभएको दाबी गरे ।

निजी विद्यालय बाधक भएको बुझाइ हो भने निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गर्दै उनले राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर भरेर विद्यालय छान्ने अवसर दिनुको विकल्प नभएको बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले संस्थागत विद्यालयका जायज मागमा महानगरको साथ र सहयोग रहने जनाए । संस्थागत विद्यालयको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थित र नियमन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । सबैभन्दा धेरै विद्यालय भएको पालिका पोखरा भएको जानकारी दिँदै उनले संस्थागत विद्यालयको कारण पोखराको शिक्षा गुणस्तरीय भएको उल्लेख गरे ।