पोखरा । पर्वतको कुश्मास्थित बैशाली कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा बचतकर्ताको १८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम हिनामिना भएको खुलेको छ । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, पोखराले रकम हिनामिनामा संलग्न भएको अभियोगमा संस्थाका व्यवस्थापक, सञ्चालकसहित १५३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतलाई पत्र पठाएको छ ।

सहकारीका ४ सय २६ जना बचतकर्ताको कुल १८ करोड ७६ लाख ३० हजार ५ सय २८ रुपैयाँ हिनामिना भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, व्यवस्थापक कुमारी पुर्जाले सहकारी ऐनको उल्लंघन गर्दै संस्थाको शेयर सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूबाट दैनिक तथा मासिक रूपमा बचत संकलन गर्ने र तिनै व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गर्ने गरेको पाइएको छ ।

रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार व्यवस्थापक पुर्जा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संस्थाको रकम नक्कली ऋणी खडा गरी निकासा गरिएको र त्यो पैसा सोझै ढुकुटी र अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर हिनामिना गरिएको देखिएको छ । व्यवस्थापक पुर्जाले सञ्चालक समितिलाई समेत थाहा नदिई कर्जा लगानी गरेकी थिइन् ।

उनले व्यक्तिगत रूपमा पनि एक करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको र आफैंले सञ्चालन गरेको ढुकुटीमा सहकारीको रकम लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिनले केवल ५ जना महिलालाई ८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण दिएर हिनामिना गरेको देखाएको छ ।

सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, पोखराका प्रमुख भेषराज रिजालले घोटालामा संलग्न १५३ जनाविरुद्ध एकैपटक मुद्दा चलाउन छानबिन प्रतिवेदनसहित प्रहरीलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘नेपालको सहकारी बेथितिको घटनामा यति धेरै जनालाई एकै पटक मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको यो पहिलो हो’, रिजालले भने ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत असार अन्तिम साता यो छानबिन थालेको थियो । सहकारीको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर छानबिनका लागि अनुरोध गरेपछि वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमले हिनामिनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

रकम हिनामिनामा व्यवस्थापक कुमारी पुर्जा पुन (मगर) सहित हालका अध्यक्ष गणेश पुन मगर, पूर्व अध्यक्ष गुमबहादुर पुन, स्थानीय महिलाहरू लतिफा बेगम, जरिना खातुन, सैजुन मिया, कमला कुमारी पुन मगर, सरिफा खातुन मिया, हिरामाया पुन, रामबहादुर पुन, दुर्गाबहादुर पुन मगर र नारायण शर्मा पौडेल मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रबिन विष्टले डिभिजन सहकारी कार्यालय, पोखराबाट छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भई दर्ता भएको टेलिफोनमा बताए । ‘छानबिन र अनुसन्धान भर्खरै सुरु भएको छ’, विष्टले भने, ‘अहिले नै सबै जानकारी दिँदा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू फरार हुन सक्ने भएकाले केही दिनपछि यसबारे जानकारी गराउनेछौं ।’