रवि लामिछानेसहित सात जना सुनुवाइ स्थगित, अर्को पेशी ताेकियाे

समाधान संवाददाता २०८२ साउन २९ गते १८:४२
फाइल तस्बिर

पोखरा ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ भए पनि समयाभावका कारण सुनुवाइ सरेको छ । अदालतले अब आउँदो बिहीबारलाई नयाँ पेसीको मिति तय गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सबै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस पूरा गर्न नपाएपछि पेसी स्थगित गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए ।


यो मुद्दा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा दायर भएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछानेलगायतलाई विभिन्न रकमको धरौटीसहित रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो ।

Advertisement


उता, लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले भने धरौटीबिनै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा अपील दर्ता गरेका छन् । सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवैको अपिलमाथि बिहीबार सुनुवाइ सुरु भए पनि प्रतिवादी पक्षका वकिलको बहस बाँकी रहँदा मिति सारिएको हो ।


आगामी बिहीबारको पेसीमा बाँकी बहस पूरा भएपछि सरकारी वकिल तथा सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने र त्यसपछि आदेश आउने सम्भावना रहेको अदालतले जनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं र विज्ञान राई प्रतिवादी रहेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरूलाई १ लाखदेखि ८८ लाख रुपैयाँसम्मको धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

Advertisement

यो प्रकरणमा सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगानी भएको र उक्त कम्पनीमार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जिबी राई समूहले सञ्चालन गरेका पाँच सहकारीमार्फत २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको र सोमध्ये करिब ६५ करोडको अपचलनमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ ।


उक्त सहकारीमा जम्मा १८ हजार ७ सय सदस्यले १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रकम बचत राखेका थिए । तर, संस्थाले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्ने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने लगायतका काम गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । सहकारीका मुख्य आरोपि जिबीराई अझै फरार छन् भने केही पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया