पोखरा ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले क्षमताका आधारमा वैदेशिक सहयोग पाउने भएकाले सरकारले सहयोग रोक्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । वैदेशिक सहयोग नपाउने संस्थालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने र सहज वातावरण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पालिकामा दर्ता भएका संस्थाले देशभर काम गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय तहले दिने सेवा प्रभावकारी नरहेको बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको विकास गरिनुपर्ने भट्टराई बताए ।

‘सरकारले विकासका योजना अध्ययन विना बनाइन्छ । योजनाहरु अध्ययन गरेर बनाउनुपर्छ र यसका लागि गैसस सहकार्य तयार,’ उनले भने, ‘स्रोत साधनको सही प्रयोग गरेर सामाजिक उद्यमशीलतामा जान सकिन्छ । गाउँमा सिंहदरबार त पुगेको छ तर सिपयुक्त जनशक्ति छैन, विज्ञ छैनन् ।’

कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्का, जिल्ला शाखाका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । समितिले आयोजना गर्दै आएको नागरिक सम्मेलनलाई यस वर्ष ‘गण्डकी विकास सम्मेलन’ का रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नागरिक समाजसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ । नागरिक संगठनमैत्री नीतिनियम निर्माण गरी दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

सामाजिक उद्यमशीलता विकास, युवापलायन न्यूनीकरण, कृषिको व्यावसायिकीकरण, लैगिंक समानता, दलित–जनजातिको अधिकार सुनिश्चिततामा प्रदेश सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको समितिको भनाइ छ ।

नागरिक संस्थाहरुको कार्यमूलक वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारका जिम्मेवार तहसँग सहकार्य र सहयोग आदान–प्रदानको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, साझेदारी नीति निर्माण गर्दै संघसंस्थाबीचको साझेदारी विकासमा पहल गर्नुपर्ने, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता विकास र विपद् न्यूनीकरणमा योगदान गर्नुपर्ने तथा असमानताविरुद्धका अभियानहरु प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।