आँधीखोला (स्याङ्जा) । व्राह्मण परिवारमा जन्मेहुर्केकी आँधीखोला गाउँपालिका ५, कुन्तिकाकी धनमायाले आफ्नै गाउँका दलित युवासँग बिहे गरिन् । उनीहरुको जोडी बाँधिएको १९ वर्ष भयो । दुखजिलो गरेर जीवन धानिएकै छ । ‘बाहुनकी छोरी’ दलित केटासँग बिहे गरी भनेर कुरा काट्नेहरु पनि अहिले थाकिसके । १९ वर्षअघि कसिएएको पिरतीको गाँठो कत्ति पनि धोल्लिएको छैन । घर, परिवार अनि समाजसँग जुध्दै अघि बढ्दा धनमायाको आँट झनै बढेको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले गत शुक्रबार आँधीखोला गाउँपालिकाको भवनमा गरेको नागरिक सुनुवाइमा सहभागी उनले सार्वजनिक समारोह र कार्यक्रमहरुका जातीय विभेद नभएकोजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै भने समस्या जटिल रहेको अनुभव सुनाइन् । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र आँधीखोला गाउँपालिकाको समन्वयमा भएको हो ।

बिहे गरेको १९ वर्ष भए पनि छुवाछुतका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिलोपटक बोलेको बताउने धनमायाले भनिन्, ‘पौडेलकी छोरी भए पनि विकसँग बिहे गरें, सुरुमा त समाजमा बस्ने अवस्थै भएन, अहिले गाउँमै ठेकअधियाँ गरेर जीविका चलाएकी छु ।’ १९ वर्ष पर्खदा पनि घरबाट ५ मिनेट परको माइतीघरको आँगन टेक्न भने नपाएको उनले सुनाइन् । माइतीबाट कस्तो व्यवहार भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘समाज नै मेरी माइती हो, अहिले यो कार्यक्रममा आउनुभएका सबैजनालाई मै माइती नै मानेकी छु ।’

आँधीखोला गाउँपालिकर्क न्यायिक समिति सदस्य दुर्गा नेपाली बाहिर देख्दा जातीय विभेद कम भएजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै समस्या झनै जटिल रहेको बताइन् । बिहे, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रमको भोजभतेरमा विभेद कायमै रहेको उनको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘कतिपय विभेदका घटना हामीले बाहिर ल्याउनै सकेका छैनौं, यही समाजमा बस्नुपर्ने भएकाले ।’ सँगैको गैरदलित साथीलाई निम्तो आउँदा दलितलाई त्यस्ता कार्यक्रमा बोलाउनै छाडेको उनले सुनाइन् ।

लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका देवीलाल सुनार गाउँमा अहिले भाइचार कम हुँदै गएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अघिल्लो पटक विदेशबाट छुट्टीमा आउँदा छिमेकीको घरमा पूजा रैछ, भजनकीर्तनमा जान खोज्दा श्रीमतीले निम्तो आएकै छैन भनेर रोकिन् ।’ पहिला पहिला ३ गाउँ पर पनि पूजाआजामा भजन गीत गाउँन पुगेको स्मरण उनले गरे । ‘बरु त्यतिबेला भान्सा फरक हुन्थ्यो, कम्तीमा बोलाउन न बोलाउँथे, तर अहिले त बोलाउनै पनि छाडेछन्, यो त पहिलाभन्दा झनै डरलाग्दो भयो नि,’ उनले भने ।

‘पहुँचका आधारमा योजना छनोटले प्रदेशप्रति वितृष्णा बढायो’
कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरु र सहभागीले आवश्यकताभन्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा साना तथा टुक्रे योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारप्रति निराशा बढेको । उनीहरूले योजना छनोट प्रक्रिया र बजेट बाँडफाँटमा पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

आँधीखोला–१ का वडाध्यक्ष पवनकाजी अधिकारीले प्रदेशबाट आउने योजनाहरू व्यवस्थित र एकद्वार प्रणालीमार्फत नभई हचुवाको भरमा छनोट हुँदा कार्यान्वयन तहमा जटिलता थपिएको बताए । ‘स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरेर पठाएका योजनाहरू स्वीकृत हुँदैनन्, तर पहुँच भएका व्यक्तिहरूले अनावश्यक योजनाहरू पारेर समस्या निम्त्याएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका मन्त्रालयमा योजना माग गर्न जाँदा ‘कुन पार्टीको’ भनेर सोधिन्छ, जसले गर्दा राजनीतिक आस्था नमिलेकै कारण योजना नपर्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।’ उनले संघ र प्रदेशका योजनामा स्थानीय तहको अपनत्व स्थापित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले योजनाको संरक्षण र दिगोपनामा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कमल पौडेलले योजनाहरू पारदर्शी प्रक्रिया अर्थात् ‘मूलढोका’ बाट भन्दा पनि अपारदर्शी तरिकाले ‘झ्याल’ बाट भित्रिने गरेको टिप्पणी गरे । यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको बताउँदै उनले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशबाट सञ्चालित कतिपय योजनाबारे वडाध्यक्षलाई नै जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र टुक्रे योजनाहरूको जिम्मा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।’ हालै गण्डकी सरकारले कार्यालयहरू समायोजन गर्दा ५ लाखका साना योजनाको सम्झौता गर्न जाँदा नै अधिकांश रकम सकिने अवस्था सिर्जना भएको उनले सुनाए ।

वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले सानो आकारका र पहुँचका भरमा वितरण गरिने योजनाले प्रदेश सरकारको छवि नै धुमिल्याएको विचार राखे । उनले भने, ‘दुई सय पचास मुरी धान फल्ने खेतमा सिँचाइ पुग्दैन, तर पहुँचवालाको ५/७ मुरी फल्ने खेतमा योजना पर्छ, यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नविन ढकालले बजेट वितरणमा चरम असमानता रहेको औँल्याए । ‘गरिबी र भूगोललाई आधार मान्नुपर्नेमा बलियाले जता खिच्यो, बजेट उतै ढल्किने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘विरोध गर्नेहरूको संख्या धेरै भयो तर विकासमा हातेमालो गर्ने हातहरू कम भए ।’

स्थानीय नागरिकका गुनासा र अपेक्षा
कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकहरूले पनि आ–आफ्ना समस्या र अपेक्षा राखेका थिए । रंगेठाँटीका मिनबहादुर नेपालीले अरूको जग्गा कमाएर जीविका चलाइरहेको बताउँदै भैँसीपालन व्यवसाय सुरु गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे । ६ महिनाअघि विदेशबाट फर्किएका देवीलाल सुनारले गाउँमै उद्यम गर्न चाहे पनि प्रदेशको भूमिकाबारे अनभिज्ञ रहेको बताए । गाउँमा सीप भएर पनि सम्पत्ति नभएका उत्पीडित समुदायलाई प्रदेशले पालिकाले जस्तै प्रत्यक्ष जोडिएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

स्थानीय विज्ञान नेपालीले गाउँमै रोजगारीको वातावरण बने युवाहरू विदेशिनु नपर्ने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । नीलकुमारी खड्काले आँधीखोलामा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न माग गरिन् भने ओमप्रकाश सापकोटाले प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन र सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नागरिकले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उत्पीडित समुदायले दूध दुग्ध संकलन केन्द्रले लिन अटेरी गरेको खबर पाएर कारवाहीको चेतावनी दिएपछि समस्याको समाधान भएको बताए ।

जातीय विभेदका बदलिँदा स्वरुप अन्त्य गर्न पालिकाले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो । डोली र सोली नचलेसम्म गाउँमा जातीय विभेद कायमै रहने उनले बताए । दलितहरुको बाक्लो बस्ती भएको आँधीखोलामा छुवाछुतविरुद्धको दिवसका दिन बिदा दिने चलन बसाएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराए ।

प्रदेशले काम गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने तर असफल भएपछि अपजस थोपर्ने गरेको बताए । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘कान्छो भाइ’ को जस्तो व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्दै उनले अधिकार र स्रोत आफूखुसी राखेर जिम्मेवारी मात्रै पन्छाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । ‘साना योजनाहरू खल्तीबाट वितरण गर्ने शैलीले प्रदेशप्रति वितृष्णा जागेको हो,’ उनले थपे, ‘प्रणाली गलत छैन, तर काम गर्ने शैलीका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापाले प्रदेशबाट टुक्रे योजनाभन्दा ठूला र रणनीतिक महत्त्वका योजना आउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले दलितमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिलो व्यक्तिमै सुधार जरुरी रहेको बताए । उनले प्रदेश संरचना ‘गलपासो’ नभई संघीयताको वास्तविक मर्म भएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गरे । यद्यपि, योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसकेको स्वीकार्दै उनले कहिलेकाहीँ एउटा योजनाभित्र अर्को योजना पारेर बजेट छर्ने काम हुनु प्रदेशको कमजोरी रहेको बताए । विकासका सवालमा प्रदेशले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै त्यसको प्रचार भने हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी संवैधानिक राजतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा राखे । नागरिकको अपेक्षा र चाहना अनुसारका योजना राखेर त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रम संयोजक एवं निवर्तमान अध्यक्ष भरत कोइरालाले कार्यक्रममा उठेका सबै सवालहरुलाई टिपोट गरी प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकलदेखि हालसम्म होमस्टेमा गरेको लगानी र त्यसको उपादेयता बारे सार्वजनिक लेखासमितिले खोजबिन गर्नुपर्ने बताए । प्रादेशिक संरचनामाथि उठेका सवाल र बढ्दो बसाइँ सराइँका कारण रित्तिँदो गाउँका बारेमा नीति निर्माताहरु सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष विशन क्षेत्रीले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण निवर्तमान अध्यक्ष भरत कोइरालाले र सञ्चालन सचिव युवराज गुरुङले गरेका थिए ।