पोखरा । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित धनराज गुरुङको जितलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । उनीसँग पराजित प्रतिस्पर्धीले परिणामलाई चुनौती नदिएको तर असम्बन्धित व्यक्तिले दिएको रिटका आधारमा परिणाम उल्ट्याउन नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ । निर्वाचन परिणाममाथि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी पद्मा अर्याल मौन बस्नुलाई नै अदालतले जित स्वीकारेको अर्थमा व्याख्या गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गत वर्ष नै रिट खारेज गरेकोमा त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । ‘निर्वाचन जस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक अन्यले चुनौती दिन पाउने उदार दृष्टिकोणले अदालतमा अनावश्यक र दोहोरो मुद्दाहरू निम्त्याउँछ’, अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेकी पद्मा अर्यालले चुनौती नदिएकाले मौनम् स्वीकृति लक्षणम् भनेर निर्णय स्वीकार गरेको देखियो ।’

२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै प्रदेश सभाका उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले मतगणना रोकेर पुनः मतदान गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका केही मतदान केन्द्रमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेका र अनुपस्थित व्यक्तिको नाममा समेत मत खसेको र कतिपय केन्द्रमा ९८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको भन्दै एमाले पक्षले आरोप लगाएको थियो ।

ती आरोपपछि निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा मतदानका क्रममा दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले तत्काल कुनै विरोध नगरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदन र सुरक्षा निकायको रिपोर्टका आधारमा आयोगले मतगणना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो, जसमा अर्याल असन्तुष्ट भए पनि कानुनी उपचारमा गइनन् ।

उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । उनकी निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी अर्यालले २५ हजार ८३९ मत पाएकी थिइन् । उनीहरूबीचको मतान्तर ५ हजार ६२७ थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले ८ हजार ११३ मतसहित तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए ।