पोखरा ।
नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले कास्कीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै देशभरका जिल्लाका अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कास्कीका पनि प्याव्सन कास्की, एनप्याब्सन कास्की र हिसान कास्कीले संयुक्त रूपमा जिल्लाव्यापी वृहत् अन्तरक्रिया गरेका हुन् । वक्ताहरूले कम्पनीमा ऐन अन्तर्गत सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरी सञ्चालन भएका निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने गरी ल्याउन लागिएको संघीय शिक्षा ऐन आफैंमा विवादास्पद रहेको जिकिर गरे ।
‘संविधानको मर्म अनुसार एकातिर कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पनि दिने अर्कातिर गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने तर्क आफैंमा विवादास्पद छ’, कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले भने, ‘यस्ता खालका ऐन ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

निजी विद्यालयले उठाउने मुद्दामा विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको आवाज जोडिएको खण्डमा सरकारले केही गर्न सक्दैन

Advertisement

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले कांग्रेस पार्टी खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएका कारण निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन नगर्ने बताए । ‘निजी विद्यालयले उठाउने मुद्दामा विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको आवाज जोडिएको खण्डमा सरकारले केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘तपाईँहरूको जायज मागमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन छ ।’

नेकपा एमाले कास्की उपाध्यक्ष भेषराज बरालले निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन नआउने तर्क गरे । ‘यो कार्यक्रममा आउनुअघि पनि मैले शिक्षा मन्त्रीलाई फोनमा कुरा गरेर यो विषयमा जानकारी लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले भन्नुभएको छ ऐनमा केही समस्या भए बसेर छलफल गरी समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’
शिक्षाविद् विकल शेरचनले निजी विद्यालय कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ भनेर छलफल चलाउनुको साटो उल्टै बन्द गर्ने गरी ऐन आउन लाग्नु दुःखद भएको बताए । प्याव्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा सुवेदीले निजी विद्यालयप्रति राज्यको विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले निजी क्षेत्रका जायज मागप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सधैँ साथमा रहने बताए । राष्ट्रिय अभिभावक संघ कास्की अध्यक्ष गोपाल गिरीले निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भएकाले यसकै मर्म अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र सञ्चारकर्मीले बोलेका थिए । कार्यक्रम हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम पन्त, एन प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामबहादुर मोची, कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी, प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद शर्मा सुवेदी, केन्द्रीय सल्लाहकार वीरबहादुर बुढाथोकी, कास्कीका वरिष्ठ सल्लाहकार माधवशरण उपाध्यक्ष, कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतम र हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसीले उठेका विषयमा जवाफ दिएका थिए ।

पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुको छ ।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लिखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्याब्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन हिसान कास्कीका सचिव किरण सापकोटाले गरेका थिए । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको एनप्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।