पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले शिक्षा विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले संस्थागत विद्यालय र शिक्षक संघ–संगठनहरुबाट विधेयकमा व्यक्त असहमतिप्रति चासो देखाएको हो । संघले सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले विषमता ल्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार र शिक्षकहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउने विधेयकको ध्येयप्रति पनि संघको समर्थन रहेको उसले जनाएको छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार निजी विद्यालयहरु व्यक्ति वा समूहको इच्छाले खुलेका होइनन्, बरु राज्यले हिजो अँगालेका नीतिमा टेकेर वैधानिक रुपले सञ्चालनमा आएका शैक्षिक केन्द्र हुन् । यी विद्यालयमा निजी क्षेत्रको खर्बौँ लगानी रहेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशतको योगदान पनि रहँदै आएको संघले बताएको छ । देशका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरेर सरकारको काँधमा रहेको शिक्षाको अभिभारालाई निजी विद्यालयले भरथेग गरिरहेका छन् ।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै जाने सरकारी नीतिले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गरेको संघले उल्लेख गरेको छ । ’गैरनाफामूलक बनाउने प्रक्रिया के हो? निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन?’ जस्ता प्रश्नको उत्तर विधेयकले दिन नसकेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भनाइ छ ।

सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल भएको भए, निजी लगानीको सुरक्षा प्रबन्धको ग्यारेन्टीसहितका विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको भए यस्तो अन्योलता र विधेयकको चौतर्फी विरोध नहुने संघले औँल्याएको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदैव खुल्ला अर्थतन्त्र र निजी लगानी प्रवद्र्धनको पक्षमा रहेको महासचिव शोभा गौतमले बताएकी छन् । उनले विचाराधीन शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयमा भएको लगानीको संरक्षण गरोस्, सरकारको दायित्वअन्तर्गत नै रहे पनि शिक्षामा विकल्प खोज्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई नजरअन्दाज नगरियोस् र सबै पक्षलाई मान्य हुने खालको शिक्षा ऐन निर्माणको पहलकदमी लिन सरोकारवालासँग आग्रह गरेकी छन् ।
संघ निजी लगानी संरक्षणको विषयमा निजी विद्यालयसम्बद्ध संगठनहरुको साथमा रहेको तर आफ्ना माग पूरा गराउनका निम्ति विद्यालय नै बन्द गर्ने, हड्तालमा उत्रने प्रवृत्तिलाई भने संघले समर्थन नगर्ने महासचिव गौतमले स्पष्ट पारेकी छन् ।