पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको सांगठनिक पुनःसंरचनाले किसानको घरदैलोमा पुगेको पशुसेवालाई संकुचित र कमजोर बनाउने भन्दै विभिन्न प्राविधिक संघ, संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले किसानको हितविपरीत र संघीयताको मर्म प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको प्रस्ताव तत्काल सच्याउन माग गर्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा), नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) र नेपाल पशु सेवा प्राविधिक संघ (नेफ्टा)ले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयका सचिव वासुदेव रेग्मीलाई उक्त पत्र बुझाएका हुन् । प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने भन्दै गण्डकी सरकारले ७ वटा निर्देशनालय, २ वटा विभागीय कार्यालयसहित जिल्लाका कतिपय कार्यालय खारेजी र मर्जको निर्णय साउन २६ मा गरेको थियो ।

नागरिक स्तरबाट यो निर्णयको स्वागत गरिए पनि कर्मचारीहरु भने यसको विरोधमै लागेका छन् । यद्यपि यस मामलामा कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनले भने अन्य संगठनको साथ छाडेको छ । राजनीतिक निर्णयलाई मानेर जानु कर्मचारीको हितमा रहेको कांग्रेस निकट कर्मचारीको भनाइ छ । सत्ता साझेदार एमालेसहित अन्य दलक निकटका कर्मचारी संगठनले भने यो निर्णयका विरुद्धमा आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लामा सञ्चालित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको संरचनालाई घटाएर ७ जिल्लामा सीमित गर्ने निर्णयप्रति कडा विरोध जनाइएको छ । यस कदमले किसानले सहजरूपमा पाइरहेको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रीकृत गर्नेतर्फ मन्त्रालय उन्मुख भएको उनीहरूको ठहर छ । ‘सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत कार्यशैलीबाट संविधानले परिकल्पना गरेको किसानमैत्री सेवा प्रवाह सम्भव छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा सेवालाई विकेन्द्रित गर्नुको सट्टा झनै खुम्च्याउनु आपत्तिजनक छ ।’

प्राविधिक संघहरूले प्रस्तावित पुनःसंरचनामा जिल्लास्तरमा कार्यरत ५२ प्राविधिकको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटेरिनरी, मत्स्य र पशुसेवातर्फका ३६ तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासतर्फका १६ गरी ५२ दरबन्दी हटाउन लागिएको छ । यसैगरी, गाई÷भैंसीको नश्ल सुधार जस्तो महत्वपूर्ण सेवा दिने मध्यमस्तरीय प्राविधिकको दरबन्दी कटौतीले किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले ११ वटै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पतालको संरचना यथावत् राख्नुपर्ने, कटौती गर्न लागिएका ५२ वटै प्राविधिक दरबन्दी कायम राख्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा समूहभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पुनःसंरचनाको निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला प्राविधिकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) का अध्यक्ष केशव पौडेल, नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला)का प्रतिनिधि ध्रुवप्रसाद अधिकारी र नेपाल पशु सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) गण्डकी अध्यक्ष वसन्त कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।