पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखहरुले प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार अगाडि बढ्न नसकेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न विशेष बैठकले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारको रवैया रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

जिसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले समन्वय र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको भन्दै संघीयताप्रति अविश्वास बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार जिसस सबै तहका सरकारबीच सहजकर्ता मात्रै नभई सम्भावित त्रुटी निराकरणमा पनि सहयात्री बनेको छ।

जिसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा कास्की प्रमुख लिलाधर पौडेलले संविधानले दिएको भूमिकाअनुरूप जिसस सक्रिय भएर काम गरिरहेको तर प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थामा चासो नदिएको उल्लेख गरे। उनले बजेट तोकिए पनि कानुनी झन्झट देखाएर कटौती गरिनु र अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा प्रमुखलाई राखेर फेरि हटाइनु सरकारको अस्थिर रवैया भएको बताए।

स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जीटीले बिना अध्ययन नीति बनाउने र पुनः बिना विश्लेषण खारेज गर्ने प्रवृत्ति अपरिपक्वता र जिसस प्रतिको असहिष्णु व्यवहार भएको बताए। उनले अब आवश्यक कानुनी र संवैधानिक संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिए।

लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी नलिने, अधिकार नदिने तर उल्टै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट प्रमुखलाई हटाइएको घटनालाई उनले अपमानको उदाहरण भने।

म्याग्दीकी उपप्रमुख दिलकुमारी खत्रीले माग गरिएअनुसार अनुगमन र समन्वयका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको बताइन्। उनले अस्पताल अध्यक्षताबाट बिना जानकारी हटाइनु अपमानको चरम रूप भएको भन्दै संघीयताको मर्मअनुरूप चल्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिइन्।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिसस का लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको, तोकिएको १० लाख रुपैयाँ बजेट समेत उपलब्ध नगराएकोमा सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाएको छ। बैठकले अब नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग घनिभूत समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।