पोखरा । सरकारी कार्यालयमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता लगायतका विकृति अन्त्यका लागि कास्कीमा नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु हुने भएको छ । गणेशबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सुधारका लागि ११ बुँदा अघि सारेको हो ।
यी बुँदामा डिजिटल प्रविधि प्रयोगदेखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकार सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनसम्मका विषय छन् । संयोजक थापाले यी बुँदा नागरिकको आवाजलाई नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने खाका भएको औंल्याए ।
पत्रकार सम्मेलनमा थापाले अभियानको उद्देश्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि चालिने कदमबारे जानकारी गराए । अहिले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी गम्भीर समस्या बनेका छन् । यी समस्या समाधानका लागि विभिन्न काममा सरकारी कार्यालयहरु पुग्दा आम मानिसले भोग्ने समस्याका आधारमा बुँदा तयार परिएको उनले सुनाए ।
बुँदामा डिजिटल कार्ड लगबुक पनि छ । ‘कर्मचारी राज्यबाट निर्देशित सेवा, सुविधा लिएर राज्यको काम र जनताको कामका लागि हुन् । साँच्चैभन्दा जनता मालिक र उनीहरु कामदार हुन्,’ थापाले भने, ‘त्यस कारण प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालयबाट निस्किनुअघि दिनभरि के के काम गरेँ भनी लगबुकमा लेखेरमात्र जानुपर्छ हाम्रो पहिलो माग हुनेछ ।’
दोस्रो नम्बरमा लगबुक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने भनिएको छ । शाखा वा विभाग बन्द नगर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि पहल हुने उनले सुनाए । जसले आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेका इकाइहरू अनावश्यक रूपमा बन्द हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
कुनै निवेदन तथा उजुरी दर्ताको काम भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट गर्न पाउने व्यवस्था अभियानले वकालत गर्ने छ । ‘सर्वसाधारणले कुनै सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारीले दर्ता नम्बर र जवाफ पाउने समय सीमा तत्कालै सेवाग्राहीलाई दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निवेदन वा उजुरी अस्वीकार गर्दा कारण स्पष्ट गरिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
अभियानले एकै ढोका–सम्पूर्ण सेवालाई पनि बुँदामा समेटेको छ । कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि अभियान लाग्ने जनाइएको छ । नागरिकको कल र इमेल बेवास्ता नहुने साथै कुनै पनि बैठक आह्वान डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यवस्था अभियानले समेटेको छ ।
प्रस्तावित नीतिगत सुधार अवधारणाले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार ल्याउने थापाले दाबी गरे । ‘यसले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउँछ । लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछ’ उनले भने, ‘काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवा अन्त्य गर्ने छ ।’
सेवाप्रवाह सहज, छिटो र निश्चित समयसीमामा हुने भएकाले नागरिकमा प्रशासनप्रति विश्वास बढ्ने उनले जनाए । उनले भने, ‘यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाएर राज्य–नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ ।’ अभियानले यी ११ बुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा बुझाउने, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले यो अभियानका लागि नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समिति सचिव गणेशबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई पार्टीको नीति, नियम, विधि, विधानभित्र रहेर अभियानलाई देश र जनतासँगै समग्र समाजका निम्ति अभियान संचालन गर्नका लागि जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने । आगामी दिनमा पार्टीले यो अभियानमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।