पोखरा । संविधानसभाबाट संघीयता अंगालिएको एक दशक पुग्नै लाग्दा यसको अभ्यासबारे प्रश्न–जवाफ र गुनासा उत्तिकै छन् । पोखराको समाज विज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको कचहरीमा नेपालको संघीय यात्राका एक दशक शीर्षकमा शनिबार भएको छलफलमा प्रायः सबै वक्ताले एउटै कुरा दोहो¥याए– संघीयता जरुरी त हो तर यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको कार्यशैलीले समस्या देखायो ।

लामो समय दातृ निकायमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका रमेश अधिकारीले छलफलको आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोतले । उनका अनुसार संघीयता ल्याउनुको कारण समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितता थियो । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्षता, एकात्मकताबाट ३ तहको सरकार र सामन्तवादबाट आधुनिक समाजतर्फको यात्रामा संघीयता मुल आधार हो भन्ने उनले स्मरण गराए । तर, उनले देखाएका समस्या पनि कम थिएनन्, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार टकराव, कर संकलनजस्ता साझा अधिकारमा अस्पष्टता, र प्रदेश–नगरपालिका संघीय हस्तान्तरणमै निर्भर हुनुजस्ता चुनौती ।

‘संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ अधिकारीको निष्कर्ष थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संघ र प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै उनले यसको कमजोर पक्षका बारेमा अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘२०६३ यता १३ जना प्रधानमन्त्री फेरिए, कोशी प्रदेशमा मात्र ९ पटक र गण्डकीमै पनि २०७४ यता ७ पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो ।’

अनुसन्धाता शेखर पराजुलीले संघीयता खर्चिलो मात्र हो भन्ने धारणा हावी भए पनि तथ्यांक त्यस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘समावेशिता, सेवा प्रवाह र भौतिक निर्माणका हिसाबले स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छ ।’ तर नागरिकमा नकारात्मक भावना बढ्दो भएकाले त्यसलाई कम गराउन ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

कुश्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजालले स्थानीय सरकारले दशकभरिको अभ्यासको समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । कानुन नबनिएको, बनेका पनि कार्यान्वयन नभएको, कर्मचारी क्षमता विकास नपुगेको भन्दै उनले नागरिकले अझै सरकारलाई नजिकबाट महसुस गर्न नसकेको भनिन् । प्रदेश सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवर अझै स्पष्ट थिए, ‘संघले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ, जिल्ला समन्वय समिति अनावश्यक छ ।’ उनले तल्लो तहका जनतालाई अधिकारसँग जोड्नका लागि संघीयता भन्दै सांसदकै मागका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना भएको बताए । विकास निर्माणका हिसावले प्रदेश संरचना अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले ‘कृषि र पशुपक्षी कर्मचारीलाई सचिव बनाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको उपहास’ हो भने । रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत ओझाले अहिले गण्डकीले थालेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाले प्रदेशलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको बताए । उनले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता संसदीय प्रणालीकै कमजोरी हो कि जस्तो भएको भनाए राखे । उनले भने, ‘संघतिर बादल लागे प्रदेशमा छाता ओड्नु पर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले कार्यालय थप्दै जाने, प्रदेश कटौती गर्दै जाने हुँदा कुरा मिलेको छैन ।’ उनले सडकसम्बन्धी काम गर्न पोखरामा मात्र संघ सरकारका ६ वटा कार्यालय रहेको भन्दै तिनीहरुको आवश्यकता कति हो भन्नेतिर खै प्रदेशले बोल्न नसकेको आरोप लगाए । संघीयताको मोडल अनुसारको काम भएन भन्दै उनले सबै तहले सबैखाले काम गर्ने हो भने किन चाहियो संघीयता ? स्थानीय तहले नै संघीयताको जग बसालिदिएको भन्दै उनले कोभिडका बेला स्थानीय तहले गरेको काम फर्केर हेर्न आग्रह गरे ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले वित्तीय संघीयता बलियो नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तह संघमाथि निर्भर हुने भनाइ राखे । अधिवक्ता डा. विष्णुहरि तिमिल्सिनाले समस्या आयो भने समाधानका उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पुरानै तरिका चल्दा समस्या भएको सुनाए । प्राडा लेखनाथ भट्टराईले संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक भएको भन्दै ‘स्थानीय तह प्रभावकारी छन् तर प्रदेश तह नागरिकसँग जोडिन सकेनन्,’ भन्ने टिप्पणी गरे ।

पूर्व वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले महँगो र त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणालीप्रति आक्रोश पोख्दै ‘सांसदले खर्चको हिसाब गर्वका साथ सुनाउने अवस्था’ ले संघीयता कमजोर भएको संकेत बताए । अनुसन्धादा डा. कृष्ण अधिकारीले संघीयता अपरिहार्य भए पनि शासक र दलहरूको कार्यशैली सुध्रनु जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बाबुराम पौडेलले निर्वाचन प्रणाली दलबिहीन हुनुपर्ने धारणा राखे भने सुरेन्द्र परियारले विचौलियाको चलखेलले शासन नै कमजोर पारेको बताए । अन्य सहभागी अर्जुन पोखरेल, डा. रामचन्द्र बराल, रोशन भट्टराई, ईश्वरी पौडेल, भानु पराजुली, सन्देश शर्मा लगायतले आफ्ना जिज्ञासा राखे । कार्यक्रममा समाज विज्ञान केन्द्रका सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, भरत कोइरालालले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा धारणा राखे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेत्रनारायण पौडेलले लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभई अभ्यास हो भन्दै अहिलेसम्म बनेका आयोगका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने प्रश्नमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए । पोखराको लेकसिटी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरले मासिक रुपमा विभिन्न विषयमा कचहरी गर्दै आएको छ । सामाजिक कार्य, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता र बिबिएसको पढाइ हुने लेकसिटीले कचहरीका साथै अनुसन्धान र प्रकासनका काम समेत गर्ने कलेजका अध्यक्ष प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले बताए ।