पोखरा ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत कर्मचारी र कार्यालय संख्या घटाउँदा वाहीवाही पाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले सत्तारुढ दलकै कर्मचारी संगठनको विरोधका वावजुद संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुंगो लगाएको छ । यसअघि १ सय ८५ दरबन्दी कटौती गरेको सरकारले जम्माजम्मी ३ सयकाे हाराहारीमा दरबन्दी कटौती गरेको हो । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज र २ दर्जनभन्दा बढी कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो । १५ दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सक्ने डेडलाइन रहेकामा सरकारले आइतबार साँझ उक्त निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७७ दरबन्दी घटाइएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमा ६८, सामाजिक विकासमा ४६, वनमा ३५, कृषिमा ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९, उर्जामा १८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ७ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । ओएन्डएम टु‌गो लगाउन आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रस्तावित खाकाका बारेमा सबै मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यही खाकालाई दिनभर प्रमुख सचिवसहितको टोलीले अन्तिम रुप दिएपछि साँझ मन्त्रीपरिषद्को बैठकले औपचारिकता दिएको हो । कटौतीमा परेका कतिपय दरबन्दीका बारेमा मन्त्रीहरुले गुनासो राखेपछि प्रमाणीकरणअघि टु‌गाउने सहमति भएको छ ।

मन्त्रीका केही गुनासा सम्बोधन गर्दै सूची तयार गरेर मंगलबार ओएन्डएम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । साउनभित्रमा गरिसक्नुपर्ने सरुवा यसै कारण पर धकेलिएको छ । यसका लागि सरकारले नियमावली नै परिवर्तन गरेको छ ।

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा परेका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुनेछन् । उनीहरुको व्यवस्थानका बारेमा समेत सरकारले कार्ययोजना बनाउनेछ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको र कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् ।