पोखरा। कालीगण्डकी संरक्षण अभियान समितिले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सोमबार अभियानका संयोजक शंकर पाण्डे नेतृत्वको टोलीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

अभियानले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ। तटीय क्षेत्रका सम्पूर्ण असिंचित भूमिमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा सम्पूर्ण गण्डकी क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक कृषि पर्यटन र पर्यावरणीय संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

त्यस्तै, परियोजनाहरू अघि बढाउँदा स्थानीय जनताको राय, पालिकाहरूको सल्लाह र सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। परम्परागत रूपमा गण्डकीमा आश्रित जनजाति समुदायहरूको संरक्षण कार्यक्रम तत्काल ल्याउन पनि माग गरिएको छ।

कालीगण्डकी ए जलविद्युत् र आँधी खोला जलविद्युत् परियोजनाले कबुल गरेअनुसारको सम्पूर्ण पानी बाह्रै महिना तटीय क्षेत्रमा छोड्न र चाडपर्वहरूमा विशेष रूपले छाड्ने व्यवस्था गर्नसमेत अभियानले माग गरेको छ।

कालीगण्डकीको पवित्रता, अविरलता र स्वच्छतालाई शालग्राम भगवानको आस्थासँग जोडेर विश्व सनातनीहरूसम्म पुर्‍याउन सकेमा आध्यात्मिक पर्यटनबाट नै देशको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने अभियानका संयोजक पाण्डेले बताए।

यद्यपि, कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच फरक मत देखिएको छ।