पोखरा । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पोखरामा नयाँ दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने खबरले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ। संघले डिडिसीको यो कदम सरकारको निजीकरण नीति विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

संघका महासचिव शोभा गौतमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले अंगीकार गरेको निजीकरणको नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले २०६१ सालमै पोखरामा रहेको आफ्नो दुग्ध प्रशोधन एवं प्याकेजिङ प्लान्ट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको हो।” सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रको लगानीबाट दुग्ध व्यवसायमा हजारौं रोजगारी सिर्जना भएको र पोखराका डेरी उद्योगहरू बजारको माग धान्न सक्षम रहेको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आफू सदैव निजी क्षेत्र मैत्री खुला बजार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था एवं उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। संघका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्न मिल्दैन र सकिँदैन। यद्यपि, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको र सरकारबाटै विशेष सहुलियत प्राप्त कम्पनी नै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन खोज्नुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न नसकिने संघको ठहर छ।

संघले सरकारले २०४८ सालमा अंगीकार गरेको निजीकरणको नीतिमा स्पष्ट रूपमा सरकारी कम्पनी ‘Disinvestment Policy’ (लगानीसहित बाहिरिने) प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ। दुग्ध विकास संस्थान पोखरा फर्कन खोज्नु भनेको सरकारको सो नीति विपरीतको कार्य भएको संघको ठम्याइ छ।

विज्ञप्तिमा डीडीसीभित्र सिर्जित समस्या तथा त्यसले निम्त्याएका परिघटनाबारे संघ जानकार रहेको उल्लेख गर्दै, “संस्थान पोखरा फर्कन खोज्नुमा कतै आफ्ना आन्तरिक कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहाना त हैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं” भनिएको छ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यो विषयप्रति संवेदनशील हुन कृषि मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। संघले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने खालका नीतिको विपक्षमा रहँदै आएको समेत प्रस्ट पारेको छ।

अतः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरामा दुग्ध प्रशोधन कारखाना खोल्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न एवं निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण निर्माणका निम्ति संस्थान तथा सरोकारवाला निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।