पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले अधिकार प्रत्योजन गर्न नसक्दा संघीयता जटिल बन्दै गएको दाबी गरेका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको आयोजनामा बुधबार पोखरामा भएको ‘१० वर्षको संघीयता कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशालामा उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन र अधिकारको अधुरो अवस्थाले तीन तहका सरकारलाई चुनौती सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भए पनि आवश्यक कानुन र कार्य विस्तृतीकरण नबनिएकाले संघीयताको मूल्यांकन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । पाण्डेले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयनमा जित्न र परिणाम मूल्यांकन गर्न आवश्यक कानुनको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । एकल अधिकार र साझा अधिकारका सन्दर्भमा बन्नुपर्ने कानुन अझै अधुरा छन् ।’

जनताको अपेक्षा धेरै तर स्रोत सीमित हुँदा कार्यान्वयन पक्षमा कठिनाई आएको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती केन्द्रीकृत मानसिकता भएको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संविधानले अधिकार दिएको भए पनि संघीय कानुनबिना कार्य गर्न कठिन छ। प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।’

उनले संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको जनाए । नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका कार्यवाहक राजदूत माथियास माइयरले नेपालमा संघीयता बलियो बनाउनका लागि दूतावासका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, दातृ निकायका परामर्शदाता रमेश अधिकारी र पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा अर्जुन थापाले संघीयताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही कार्यक्रममा ‘संघीयतामा प्रदेशहरुबाट आवाजहरु’ शीर्षकमा छलफलसमेत भएको छ । जसको प्यानलिस्टमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरु डिल्लीराम सुवेदी र दयमन्ती रुचाल, कुस्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजाल, गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीसँगै गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का थिए । छलफलको सहजीकरण पत्रकार प्रकाश ढकालले गरेका थिए ।