---

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले पेस गरेका तीनवटै प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

ललितपुरको गोदवरीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन आइतबार तालीसहित अनुमोदन गरिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ वर्षे इतिहासमै पहिलो पटक विश्व कम्युनिष्ट पार्टीहरूको साझा लोगो हँसिया–हथौडाको रंग परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । अबदेखि हँसिया–हथौडा रातो पृष्ठभूमिमा सुनौलो रङ्गमा अंकित हुनेछ ।

महाधिवेशनले पार्टीको निर्वाचन आयोगमा डा. विजय सुब्बालाई पुनः प्रमुखमा चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा सानुराजा पोखरेल र सचिवमा कुन्साङ लामा निर्वाचित भएका छन् ।

विधान महाधिवेशन समापन गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेलाई ‘वायुपुत्र हनुमान’ जस्तो शक्तिशाली संगठनका रूपमा व्याख्या गर्दै पार्टी गन्तव्यमा पुग्ने विचारमा अडिग रहेको टिप्पणी गरे ।

विधान संशोधन

यस पटकको विधान महाधिवेशनले पार्टीको संरचनामा ठूला परिवर्तन गरेको छ ।

• केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या ३ सय १ बाट घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।
• पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ जनामा सीमित गरिएको छ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ रहनेछन् ।
• वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको छ ।
• पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको धारा १६ (२) अनुसार केन्द्रीय कमिटीको नयाँ संरचना उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा पनि कटौती गरिएको छ । धारा १७ (२) अनुसार स्थायी कमिटीलाई ४५ सदस्यबाट घटाएर १५ पदाधिकारीमा सीमित गरिएको छ । पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय संरचना अब बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत गठन गरिनेछ ।

दुई खाले सदस्यता

नयाँ विधानअनुसार एमालेका सदस्यता दुई प्रकारका हुनेछन्– साधारण र संगठित ।

जनताको बहुदलीय जनवाद र पार्टीको नीति–विचारलाई समर्थन गर्ने, तोकिएको सदस्यता शुल्क बुझाउने व्यक्ति साधारण सदस्य बन्नेछन् । यसको परिक्षण अवधि ६ महिना रहनेछ । संगठित सदस्य भने सम्बन्धित कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय निकाय र संरचना

एमालेले ७ वटा केन्द्रीय निकायलाई बढाएर ८ बनाएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् नयाँ विधानमा उल्लेख छन् ।

पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १५ अनुसार विधान अधिवेशनलाई अब नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्षको अधिकार

नयाँ विधानमा अध्यक्षको अधिकार थपिएको छ । धारा २१ (१) (ग) र (घ) अनुसार अध्यक्षले केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठक संचालन गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार पाउनेछन् ।

यसअघि सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयलाई शक्तिशाली संरचना मानिएको भए पनि अहिले ती काम अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संगठन संरचना

राजधानी उपत्यकामा तीन जिल्लालाई समेट्ने ‘राजधानी विशेष कमिटी’लाई प्रदेश कमिटी सरहको मान्यता दिइएको छ ।

प्रदेश तह मातहत टोल/प्रारम्भिक, वडा/शाखा, पालिका/इलाका र जिल्ला कमिटी रहनेछन् । राजधानी विशेष कमिटी र सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह राखिएको छ ।

पालिका कमिटीको सदस्य संख्या ७५, उपमहानगरमा ८५ र महानगरमा १०१ रहनेछ । वडा कमिटीमा ३१ देखि ५१ सदस्य र टोल कमिटीमा २१ सदस्य हुने व्यवस्था पारित भएको छ ।

उम्मेदवारका लागि प्रशिक्षण अनिवार्य

कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गर्ने प्रशिक्षण अनिवार्य गरिएको छ । धारा ६३ (१२) मा गरिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेका कमिटीका उम्मेदवारका लागि भने लागू नहुने उपाध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट पारे ।

उमेर हद हटाइयो

सात दशक उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । यससँगै अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुलेको छ । २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो प्रावधान निष्क्रिय बनाएको थियो, विधान महाधिवेशनले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएको हो ।

बैठकको समयतालिका

पार्टीका बैठकको तालिकामा पनि संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक हरेक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका कमिटी २ महिनामा र वडास्तरमा प्रत्येक महिनामा बस्नेछ ।