पोखरा ।
फोहोरलाई समस्या होइन, आयआर्जनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने दृष्टिकोणसहित पोखरा महानगरपालिकाले दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सरसफाइ व्यवस्थापन तथा स्रोत केन्द्रको अभ्यास अध्ययन गरेको छ । महानगरले सो सिकाइलाई नीति र कार्यान्वयनमा उतार्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका, कोइका र युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित ‘ग्रीन जब क्रियसन थ्रु रिसाइकलिङ एण्ड अपसाइकलिङ पोखरा’ परियोजनाअन्तर्गत दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले टोलीले राप्ती गाउँपालिकाको भ्रमण गरेको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाले ‘लो–भ्यालु प्लास्टिक’ व्यवस्थापनमा नयाँ मोडल प्रयोग गर्दै आएको छ । घर र व्यवसायबाट संकलित बहुपरत प्याकेजिङ, पातलो झोला र लचिलो प्लास्टिक छुट्याएर ल्याइन्छ । त्यसलाई कम्पोस्ट, कंक्रिट ब्लक, टायल र अन्य स्थानीय उत्पादनमा पुनः प्रयोग गरी प्रदूषण कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाउने काम भइरहेको छ । अहिले केन्द्रमा दुई मेसिनमार्फत कम्पोस्ट उत्पादनदेखि ब्लक र टायल बनाइन्छ । सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीका अनुसार दैनिक ५०० भन्दा बढी टायल र ब्लक उत्पादन गरिए पनि बजारको माग धान्न कठिन भएको छ ।

वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता पहलवान चौधरीले फोहोर व्यवस्थापनलाई महिला सशक्तिकरणसँग जोडिएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले घरायसी फोहोर संकलनमा शुल्क व्यवस्था लागू गरेको छ । सामान्य परिवारबाट २५ रुपैयाँ, पसलबाट ५० रुपैयाँ र होटल–रिसोर्टबाट १५० रुपैयाँ उठाइन्छ । सो रकम टोल विकास समितिमार्फत संकलन गरी २० प्रतिशत समितिलाई नै खर्च गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

चौधरीले ‘नो वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ मोडलमार्फत फोहोरलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने अभियान अघि बढेको जनाए । स्रोत केन्द्रको उत्पादनमा बाह्य कच्चा पदार्थ प्रयोग नहुने भएकाले लागत कम भएको तर उत्पादन विस्तारमा ‘लाइनको अभाव’ र थप प्रविधि आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका प्रशासन शाखाका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले राप्तीको मोडल पोखरामै लागू गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार फोहोरबाट बनेका टायल र ब्लकलाई सडक, पार्क र सार्वजनिक संरचनामा प्रयोग गर्दा खर्च बचत हुने र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, महानगरपालिका वन, वातावरण तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलराम पाठकले पोखरामा पनि टोल विकास संस्था र आमा समूहसँग मिलेर सो मोडल लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाए ।

राप्ती गाउँपालिकाको अभ्यासले सरसफाइमा मात्र होइन, स्थानीय श्रमिकलाई बीमा, स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । यसरी सुरु गरिएको अभियानले फोहोरलाई बोझ होइन सम्भावना ठानेर ‘फोहोरलाई मोहोर’मा बदल्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।