काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक समझदारी जुटे पनि आवश्यक प्रक्रियाका कारण शीतलनिवास अलमलमा परेको छ। संसदको हैसियतलाई लिएर देखिएको अन्योलले गर्दा कार्कीको नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको शीतलनिवास स्रोतले जनायो।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन गर्नुपर्ने जेनेरेसन जी (जेनजी) का तर्फबाट निरन्तर दबाब छ। यो पक्षले संसद विघटन नभएसम्म अन्तरिम सरकार गठनको बाटो नखुल्ने तर्क गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार संविधानविद्, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र सभामुखसँग परामर्श गरेको थियो। यस क्रममा संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी अघि बढ्न सक्ने’ सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले ‘राष्ट्रपति पदसँगै इमर्जेन्सी लाइन बाल्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेको’ पनि परामर्श दिएका थिए।

यसअघि, शीतलनिवासले हालको कामचलाउ सरकारबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गराएर त्यसैअनुसार आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो।

तर, संसद विघटन गर्नुपर्ने जेनजीको अडान र संसद विघटन गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक आलोचनाको भयले राष्ट्रपतिलाई घेरेको छ। यसैले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको गाँठो कसिएको छ। यो गाँठो फुक्न नसकेकै कारण नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पर धकेलिएको हो। शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले आज पनि विभिन्न पक्षहरूसँग परामर्श जारी राखेका छन्।