पोखरा ।
जेन–जीआन्दोलनका क्रममा कास्की जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगलागी भएपछि ठप्प बनेका सेवाहरु क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुले खरानी टक्टक्याउँदै अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्न थालेका हुन् ।

आगलागीबाट भवन र कागजातमा क्षति पुगेको कास्की जिल्ला अदालतले आइतबारदेखि आंशिक सेवा सुरु गरेको छ । अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय अनुसार म्याद थप, पक्राउ पुर्जी स्वीकृत वा जारी गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको थुनछेक मात्र हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महानगरले वैकल्पिक ठाउँबाट सेवा दिने
जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रमुख प्रशासकीय भवन जलेर नष्ट भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक कार्यालयमार्फत सेवा दिने भएको छ । महानगरले सूचना जारी गर्दै विभिन्न शाखा–महाशाखाका सेवा अन्य कार्यालयमा सारिएको जानकारी दिएको छ ।

शान्ति वन बाटिका नजिक रहेको दमकल कार्यालयबाट मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षसहित सार्वजनिक लेखा समिति, कानुन महाशाखा, सरसफाइ र सूचना प्रविधि शाखाको काम हुनेछ ।

सेवाग्राहीको भीड हुने प्रशासन, राजस्व, सहरी विकास, भण्डार, तथ्यांक, विपद् व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण, पञ्जीकरण, लेखा र महानगर प्रहरी शाखा भने पोखरा सभागृहबाट सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा महाशाखा रहेको भवनबाट आर्थिक प्रशासन र कोष प्रशासन शाखा पनि चल्नेछन् भने सामाजिक विकास महाशाखा हालकै ठाउँमै रहनेछ ।

पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट योजना, आलेप, भूमि प्रशासन र खरिद शाखा सञ्चालन हुने र आर्थिक विकास महाशाखाबाट सहकारी, श्रम तथा रोजगार र व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रका काम गरिने महानगरका प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार असहज परिस्थितिका बीच सेवा अवरुद्ध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्थाबाट काम सुरु गरिएको हो ।

मालपोतको सेवा अनिश्चित
मालपोत कार्यालय कास्कीमा भने सेवा सुरु हुने समय अझै अनिश्चित बनेको छ । तोडफोड र आगलागीका कारण मोटर, कम्प्युटर, रोखा, फोटोकपी मेसिनसहितका उपकरणमा क्षति पुगेकाले आवश्यक मर्मत सम्पन्न नभएसम्म सेवा सुरु गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन आंशिक सञ्चालन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले भने सामान्य सरसफाइ र मर्मतपछि आजदेखि आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालन थालेको छ । मुद्दा दर्ता, शान्ति–सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा खुलाइएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य सेवाहरू क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरिँदै जाने र पूर्व जानकारी दिइने भनिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारी निकायका भवन र सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगलागी र तोडफोडका कारण कास्कीका प्रमुख कार्यालयहरू ठप्प बने पनि हाल खरानी टकटकाउँदै सेवा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अचानक सेवामा अवरोध भएपछि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।

सरकारी निकायले भने खरानी टकटकाउँदै भए पनि सेवामा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताइए पनि क्षतिको परिमाणबारे आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले सरसफाइपछि आंशिक सेवा सुरु गरेको जनाउँदै पूर्ण रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘करिब शून्यबाट सेवा सुरु गर्नु छ, सरसफाइ सकेर अत्यावश्यक सेवा दिन सुरु गरेका हौँ ।’