काठमाडौं। । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताले नेतृत्व गरेको जेनजी आन्दोलनलाई मुलुकमा फैलिएको भ्रष्टाचार र सुशासनप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताएकी छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुरूप सुशासन र समृद्धि दिलाउन सरकार असफल भएकै कारण असन्तुष्टि पैदा भएको स्वीकार गर्नुपर्ने भनिन् ।

उनका शब्दमा, ‘यो आन्दोलनलाई म लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्छु, किनकि लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो ।’

कार्कीका अनुसार, रोजगारी, जीवनस्तर, पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन जस्ता विषय केवल युवापुस्ताको माग मात्र नभई सबै पुस्ताको साझा एजेन्डा हुन् । उनले यी एजेन्डालाई आत्मसात् गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘पछिल्लो आन्दोलनले हामीलाई धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । युवापुस्ताले नीति निर्माणमा आफ्नो विचार प्रतिविम्बित भएको हेर्न चाहेको छ । त्यसैले यो सरकारले युवा, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पछाडि परेको वर्गलगायत सबैको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दृढ संकल्प लिएको छ ।’

उनले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना र उद्योग–व्यवसाय पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समारोहमा उनले सम्पूर्ण युवा, राजनीतिक दल, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र आमनागरिकलाई पुनःनिर्माण र विकासको महाअभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले जनताका गुनासा र असन्तुष्टिलाई सरकार इमानदार प्रयासमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै भनिन्, ‘सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नागरिक पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

संविधान दिवसको प्रसङ्गमा उनले नेपालको संविधानलाई जनआन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामको रूपमा स्मरण गरिन् । ‘नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले पटकपटक गरेका आन्दोलन र बलिदानबाट बनेको दस्तावेज हो, जसले हाम्रो भाग्य, भविष्य र आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्छ’, उनले भनिन् ।

उनले संविधान दिवसलाई उत्सव मात्र नभई मूल्यांकन गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताए । संविधान लागू भएको १० वर्षमा के हासिल गरियो, के कमजोरी रह्यो र आगामी दिनमा के आवश्यक छ भन्ने समीक्षाको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याइन् ।

प्रधानमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले नेतृत्वलाई सशक्त बनाए पनि सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै चुनौती रहेको बताइन् । उनका अनुसार, यी चुनौती सामना गर्न सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका जरुरी छ ।

उनीका अनुसार, आफू कुनै पदलोभका कारण नभई देश संकटमा रहेको बेला युवापुस्ताको आग्रहमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न आएकी हुन् । उनले भने, ‘छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मेरो लक्ष्य हो ।’

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले विश्वलाई नेपाली जनता आफ्नै भाग्य कोर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समारोहमा उनले विगतका जनआन्दोलन र हालको जेनजी आन्दोलनमा प्राण गुमाउने सहिदलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिन् । घाइतेको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिँदै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी र नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखलगायत उपस्थित थिए । रासस