ताेडफाेडबाट जाेगिएकाे मन्त्रालयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाइयो संविधान दिवस

समाधान संवाददाता २०८२ असोज ४ गते १६:२५

( जेनजी पुस्ताले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रा साझा लक्ष्य र जिम्मेवारी हुन् )

पाेखरा ।

‘धन्न यो मन्त्रालयमा आन्दोलनकारीको आँखा परेन ? आफ्नै मातहतको कार्यालयमा संविधान दिवस मनाउन पाइयो,’ कृषि सचिव वासुदेव रेग्मी कार्यक्रम सकेपछि कुरा राख्दै थिए । मूल सडकबाट केही भित्र रहेको र धेरैले मन्त्रालयका बारेमा जानकारी नभएका कारण भवन जोगिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

पोखरामा भएका अधिकांश सरकारी भवनमा आगलागी र तोडफोड हुँदा कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय जोगिए । नेपालको संविधान नै धरापमा पर्ने अवस्थाबाट बचेर संविधान दिवस मनाउन सम्भव भएको सोही कार्यक्रममा सहभागीहरुले टिप्पणी गरे । कृषि मन्त्रालयको सानो हलमा खचाखच सहभागीका बिच निर्धारित समयमा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मूल समरोह सुरु भयो ।

Advertisement


मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बलिदानी र संघर्षले बनेको संविधान जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । जेन–जीको माग सम्बोधन गर्दै नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहना प्रष्ट पार्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सहादत प्राप्त गरेका युवा र सुरक्षाकर्मीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरे ।

पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै न्यायपूर्ण छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जेनजी पुस्ताले उठाएका विषयहरु सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रा साझा लक्ष्य र जिम्मेवारी हुन् । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने र विकासलाई ध्वंस पार्ने प्रयास भएको छ ।’

Advertisement


उनले युवा पुस्तालाई सकारात्मक सोच राख्दै अघि बढ्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, चालु खर्च कटौती गर्ने, कार्यालय समायोजन, दरबन्दी कटौती र व्यवस्थापनमार्फत सुशासन कायम गर्ने कामअघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । यी सुधार प्रशासनिकमात्र नभई युवाको आशा र विश्वास पूरा गर्न र प्रदेशको समुन्नतिका लागि पनि आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

पाण्डेले भने, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज र अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको दायित्व हुन्छ । माग पूरा गर्न संवैधानिक उपाय अबलम्बन गर्नु स्वागतयोग्य छ तर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीलाई नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई शान्ति र सुरक्षा दिलाउनु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो ।’ उनले संविधानले दिएको अधिकारसँगै कर्तव्यबोध पनि आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘संविधानको स्थायित्व र कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको भूमिका अपरिहार्य छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले थपे । प्रदेश सरकारले सीमित साधन, स्रोतका बाबजुद योजनाको सफल कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उनको जिकिर छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि तत्काल सेवा सहज बनाउन मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयमार्फत काम सुरु भएको र संघीय सरकारको नीतिअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए । पर्यटन राजधानीका रूपमा पोखरालाई अघि बढाउने दीर्घकालीन योजनामाथि आन्दोलनका कारण नकारात्मक असर परेको उनले टिप्पणी गरे ।

निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै शान्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रदेश सरकार सक्रिय रहनेछ ।’ उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको अभिभावकत्वको प्रशंसा गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संविधानलाई गतिशील बनाउन नसकिएको बताए । समयको माग अनुसार संविधान संशोधानमा ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘समय त बढो गतिशलि हुने रहेछ । अझ युवाले त विषयबस्तु अझै बढी बुझ्ने रहेछन् । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि यसमा पर्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘यो गतिशीलतालाई बुझेर समयमै संशोधन गर्न हाम्रो ध्यान पुगेन कि भन्ने मलाई अनुभूति त भएकै हो ।’

गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै केही उछृखंल तत्वले राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको तर्क गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको संविधान जनतामा निहित भएकाले पश्चगमनभन्दा पनि अग्रगमनका लागि प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यक्ति भ्रष्ट हुन सक्ने तर, संस्था भ्रष्ट नहुने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिनु गलत भएको उनले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भएका कमी, कमजोरी सुधार्दै जानुपर्ने बताए । पछिल्लो समय जेनजीको माग सम्बोधनका लागि संविधानमा अग्रगामी परिवर्तन गरेर जान सकिने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान संविधानले गाँठो फुकाउने कुरा पनि गरेकै छ,’ उनले भने, ‘त्यही प्रक्रियाबाट हामीले निकास निकाल्नुपर्छ । तर, अहिले संविधानमाथि आँच पु¥याउने काम भइरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो संविधानको ट्रयाकमा देशलाई पु¥याउनका निम्ति सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

कार्यक्रममा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयका निमित्त सचिव रमेश ढकालले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि बनाएको संविधान रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया