पोखरा ।
नाबालिगमाथि भएको बलात्कार प्रयास जस्तो गम्भीर घटनामा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का जनप्रतिनिधि स्वयं मिलापत्र प्रक्रियामा संलग्न भएको खुलासा भएको छ । वडाध्यक्ष र सचिवकै अगुवाइमा आरोपीलाई २५ पटक उठबस गराई, पीडित बालिकाको खुट्टा ढोगाएर मिलापत्र गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कार प्रयास जस्तो जघन्य अपराधमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी र कानुनी ज्ञानप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

असोज १ गते बिहान करिब २ बजे स्थानीय ३० वर्षीय सुमन भण्डारीले नाबालिग बालिकाको कोठामा जबर्जस्ती प्रवेश गरी बलात्कार प्रयास गरेको आरोप छ । बालिका चिच्याएपछि मोबाल छाडेर भण्डारी भागेका थिए । यस्तो घटना प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै टोल विकास समितिबाट सामान्य ‘माफीपत्र’ गराइयो र वडाले मिलापत्र गराएको छ । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङका अनुसार टोल विकास समितिले गराएको माफीपत्रलाई नै वडाको रोहबरमा मिलापत्र गराइएको दाबी गरे ।

‘उहाँहरु आफैं मिलापत्र गराइदिनुप¥यो । हामीले टोलविकास समितिमा एक किसिमका सहमति भयो । वडाकै रोहबरमा मिलापत्र गराइदिनुपर्छ भनेपछि गराइएको हो,’ वडाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘आमा समूह छलफल भएको रैछ । उहाँहरुले थप कानुनी बाटो रोज्न बाटो छ ।’

घटना असोज १ गते बिहान २ बजेको हो । रातभर रक्सी गाँजा खाएर बसेका भण्डारी नाबालिका सुतेका कोठामा पुगेका थिए । उनीहरुको घर एकै ठाउँमा, आगन नै जोडिएका छ । रक्सीले मातेका भण्डारी नाबालिकाको सुतेका कोठामा पुगेर झुल खोलेपछि नाबालिका चिच्चाएकी थिइन् । त्यसपछि असोज १ गते टोल विकास समिति (आमा समूहका) बैठक बसेर माफी दिएका थिए ।

यद्यपि असोज २ गते पीडित पक्ष वडाध्यक्षलाई गुहारेका थिए । ‘वडाले माफि दिने नदिने कुरा नै भएन । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले भनेकै हुँ । तर, यस्तो विषय एक पटक माफी दिउँ भन्ने उहाँहरुले नै भन्नुभयो । त्यसका लागि वडाले मिलापत्र गराउन नमिल्ने भएपनि उहाँहरुले नै लिखित नै बनाइदिनु भनेपछि बनाइदिएको हुँ,’ वडाध्यक्ष गुरुङले भने ।

छलफलमा टोल विकास समिति, महिला समूह, स्थानीय अगुवा, वडाध्यक्ष, वडा सचिव र आरोपीसहित पीडित परिवारलाई उपस्थित थिए । वडाले मिलापत्र गराउँदा आरोपीलाई उठबस र खुट्टा ढोगाएर घटना सामसुम पारिएको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि करणी प्रयास गरेमा ९ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मिलापत्र गर्न पाउने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । बरु, यसरी मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई समेत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्ने या गराउने जनप्रतिनिधिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुनसक्छ ।